जामखेड न्युज – – –
लोकसभेत 127 वे संविधान संशोधन विधेयक मंजूर करण्यात आले. मत विभाजनाच्या माध्यमातून या विधेयकासाठी संसदेत मतदान घेण्यात आले. या विधेयकाच्या बाजूने 385 सदस्यांनी मत केले. विरोधात एकही मत पडले नाही. त्यामुळे हे एकमताने मंजूर झाले. आता हे विधेयक राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आता एखादा समाज मागास आहे, की नाही हे ठरविण्याचा अधिकार राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत असण्याला केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. राज्यसभेत हे विधेयक पारित झाल्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवले जाणार आहे. राष्ट्रपतींच्या सहीनंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल.
घटनादुरुस्तीला लोकसभेत मंजुरी
102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर एसईबीसी श्रेणीतील वर्ग ठरवण्याचा अधिकारावरुन संभ्रम निर्माण झाला होता. त्यावरुन मोठा वाद निर्माण झाल्यानंतर, त्याचबरोबर न्यायालयीन लढाई लढल्यानंतर आता केंद्राने हा अधिकार राज्य सरकारकडे देण्यासाठी घटनादुरुस्ती केली आहे. त्या घटनादुरुस्तीला आज लोकसभेत मंजुरी मिळाली. घटनादुरुस्ती विधेयक असल्यामुळे त्याला लोकसभेच्या दोन तृतीयांश सदस्यांची सहमती आवश्यक असते.
50 टक्क्याची आरक्षण मर्यादा शिथील होणार का?
केंद्र सरकारने 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथील केल्यास अनेक प्रश्न सुटतील असा दावा करतानाच, महाराष्ट्राच्या माजी मुख्यमंत्र्यांनी 2018 साली मराठा आरक्षणासाठी पाठवलेल्या प्रस्तावामुळेच आरक्षण रखडल्याचा आरोप खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला. दरम्यान, 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथील करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटून केली होती.
लोकसेवा आयोगावर एकाच जातीचे सदस्य कसे ?
ओबीसींचे अस्तित्वात असलेले आरक्षण घालवण्याचे पाप राज्य सरकारच्या हातून झाले आहे. हा समाज तुम्हाला या गोष्टीसाठी कधीही माफ करणार नाही. कारण तुम्ही आपली भूमिका मांडण्यात तिथे कमी पडले आहात. फक्त ओबीसी आरक्षणाचाच मुद्दा नाही, तर राज्य लोकसेवा आयोगाच्याबाबतही सरकारचे हेच धोरण राहिले आहे. ही परीक्षा पास होऊनदेखील दोन-दोन वर्षांपासून नियुक्त्या रखडल्या आहेत. त्या मुलांना नियुक्त्या कधी मिळणार आहेत? या आयोगात ठराविक एका जातीतील लोकांचीच सदस्यपदी नियुक्ती केली जाते आणि अन्य जातींकडे दुर्लक्ष केले जाते. या प्रश्नांबाबत तुम्ही आपली तळमळ दाखवली, तर तुम्ही खरेच शोषितांचे, वंचितांचे प्रश्न सोडवता हे सिद्ध होईल, असा टोला खासदार प्रीतम मुंडे यांनी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदारांना लगावला आहे.
