जामखेड न्युज——
महाराष्ट्र शासनाने अतिक्रमण धारकाच्या बाजूने रिव्ह पीटिशन दाखल करावे- ॲड.डॉ.अरुण जाधव
मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांचे आदेशानुसार सरकारी गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे संदर्भाने गायरान धारक आणि निवासी भोगवटा यांच्या बाजूने मा.ॲड. डॉ.अरुण जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली जामखेड तहसील कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढून अतिक्रमण धारकांच्या वेदना शासन दरबारी मांडण्यात आल्या.
या जन आक्रोश मोर्चात लोकाधिकार आंदोलन संघटनेचे जिल्हा समन्वयक संतोष भोसले,अनेक,संस्था, संघटना, मंडळे , सचिन भिंगारदिवे, राजू शिंदे, संतोष चव्हाण सोनेगाव,साहभागी झाले होते,यावेळी , लोकअधिकार आंदोलनाचे प्रवक्ते बापूसाहेब ओहोळ,प्रा. बळे सर, ज्योती भोसले, शिवाजी पोटे, राहुल साळवे, वंचित बहुजन आघाडीचे युवक जिल्हाध्यक्ष संतोष जठार, तालुकाध्यक्ष संतोष जौंजल, यांनी मनोगत व्यक्त केली तर आनंदा पवार, संतोष पवार, प्रेरणा धेंडे,आसाराम काळे, विलास काळे, शरद काळे, पल्लवी शेला र ,छाया भोसले , मदने उज्वला जलिंदर शिंदे, बनकर सुनीता, लता सावंत, नरसिंग भोसले, सुरेश काळे, किसन बर्डे, भाऊ क्षीरसागर, थोरात मामा, सुभाष बर्डे, ससाणे अक्षय, मयूर भोसले, राजेंद्र राऊत बापूसाहेब, प्रमोद काळे, अण्णासाहेब कोळपे, ओहोळ, पिंटू भोसले, नवनाथ शिंदे, राजू मंडले, प्रसाद भिवसने,आदी उपस्थित होते.
सरकारी गायरान जमिनीवर मिळालेल्या मालकी हक्कामुळे अनेक दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त, भूमीहीन, शेतमजूर, गोरगरीब, कष्टकरी या गायरान जमिनीवर घरे उभे केली व त्या जमिनीमध्ये पिके घेऊन व स्वतःची उपजीविका भागवत आहेत, तसेच सरकारी जागेवर निवासी प्रयोजनासाठी केलेल्या अतिक्रमण धारक महाराष्ट्र शासनाच्या आणि केंद्र शासनाच्या मिळालेल्या घरकुलाचाही उपभोग घेत आहेत, सरकारी गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण धारकांना या जमिनी व्यतिरिक्त जगण्यासाठी कोणतेही ठोस साधन नाही, तसेच सरकारी जागेवर घर बांधून राहत असलेल्या परिवारांना ही या जागे व्यतिरिक्त राहण्यासाठी कोणतीही जागा नाही महाराष्ट्रातील शेती प्रयोजनासाठी जमीन विहित केलेली गायरान धारक आणि सरकारी जागेवर घरे बांधून राहत असलेले निवासी भोगवटादार यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा.
या अतिक्रमण धारक जनतेने ऊस तोडून, वीटभट्टी कामावर जाऊन मोलमजुरी करून कुटुंबाला निवारा मिळावा म्हणून परिस्थितीनुसार निवारा उभा केला आहे, तो मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या आदेशानुसार पाडण्यात येणार आहेत असे अतिक्रमण लाभधारक जनतेस प्रशासनाकडून नोटीस दिल्यानंतर अतिक्रमण गायरान लाभधारक जनता चिंतेत पडली आहे,हि लोकं रात्रंदिवस विचार करू लागले आहे माता-भगिनींच्या डोळ्यातून पाणी येऊ लागले कोणी तर जेवण बंद केले आहे, असा धसक्का जनतेला बसला आहे.
या गोरगरीब कष्टकरी, दलित आदिवासी जनतेचा प्रश्नाला वाचा फोडण्यासाठी गायरानअतिक्रमण जनतेच्या वतीने ॲड डॉ अरुण जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली जामखेड तहसीलदार साहेबांना निवेदन दिले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने या अतिक्रमणधारकांच्या बाजूने रिट पिटीशन याचीका सुप्रीम कोर्टात दाखल करावी हे सांगण्यात आले आहे यासाठी आज तहसील कार्यालयावरती जन आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला होता, सूत्रसंचालन राजेंद्र राऊत यांनी केले तर आभार संतोष भोसले यांनी मानले
