जामखेड न्युज——
राज्यभरातील शिक्षक शासनाला पाठवणार एक रुपयाची मदत! दिवाळी पुर्वी वेतन देण्याचा शासनाचा निर्णय हवेत
शिक्षकांचे वेतन, सेवा निवृत्ती वेतन आणि सातव्या वेतन आयोगाचे हप्ते देण्यास शासन अपयशी ठरत आहे. आर्थिक तरतूद नसल्याने वेतन व थकबाकी प्रदान केली जात नसल्याने राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाला मदत म्हणून महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती प्रत्येक जिल्ह्यातून एक रुपया मदतीचा मनी ऑर्डर करणार असल्याचे शिक्षक समितीने शासनाला कळवले असल्याची माहिती शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष उदय शिंदे आणि राज्य सरचिटणीस विजय कोंबे यांनी दिली आहे.
राज्य शासनाने ऑक्टोबर महिन्याचे वेतन दिवाळीपूर्वी करण्याचा निर्णय घेतला. राज्यातील सर्व कर्मचारी अधिकारी आणि खाजगी अनुदानित शाळांतील शिक्षकांचे वेतन दिवाळीपूर्वी झाले. परंतु राज्यातील 25 जिल्हा परिषदेच्या (ZP) प्राथमिक शिक्षकांचे आणि सेवा निवृत्त शिक्षकांचे निवृत्ती वेतन अद्यापही झालेले नाही. शासनाकडून वेतनासाठी आवश्यक अनुदान उपलब्ध नसल्याने वेतन रखडले आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचे तीनही हप्ते सर्व संवर्गीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मिळाले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांना मात्र दुसरा व तिसरा हप्ता अजुनही अनुदानाअभावी मिळाला नाही. महाराष्ट्र (Maharashta) राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत असताना शासन स्तरावर उदासिनता दिसून येत आहे.
इतर कर्मचारी, अधिकारी, खाजगी अनुदानित शाळांतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतनासह सर्व आर्थिक लाभ वेळच्या वेळी नियमित दिले जातात. परंतु जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या बाबतीत पक्षपात करून अनुदान उपलब्ध करून दिल्या जात नाही. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांसाठी शासनाकडे वित्तीय तरतूद उपलब्ध राहत नसल्याने महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या राज्यातील सर्व शाखा शालेय शिक्षण विभागाकडे 1 रुपयाची मदत मनिऑर्डरने पाठवीत असून 9 नोव्हेंबर 2022 रोजी सर्व प्राथमिक शिक्षक काळी फीत लावून प्राथमिक शिक्षकांच्या बाबतीत पक्षपात करणाऱ्या धोरणास विरोध दर्शविणार आहे.
या आंदोलनात व काळी फीत लावून विरोध दर्शविण्यासाठी सर्व शिक्षकांनी सहभाग घेण्याचे आवाहन महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे उदय शिंदे, विजय कोंबे, राजन कोरगावकर, नरेंद्र गाडेकर, महेंद्र भुते आदींनी केले आहे.
