जामखेड न्युज——
आमदार रोहित पवार यांच्या अडचणीत वाढ!!!आमदार प्रा राम शिंदे यांच्या मागणीनुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांनी दिले चौकशीचे आदेश
शासनाचे आदेश डावलून व नियमाचे उल्लंघन केले प्रकरणी बारामती ॲग्रो लि. शेटफळगडे ता. इंदापूर जि. पुणे , या कारखान्याची साखर आयुक्त पुणे यांनी केलेल्या चौकशीवर आक्षेप घेत आमदार प्रा राम शिंदे यांनी पुन्हा चौकशी करण्याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री मा.ना.श्री. एकनाथरावजी शिंदे व उपमुख्यमंत्री मा.ना.श्री.देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याकडे उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली असता माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी अतिरिक्त मुख्य सचिव सहकार व पणन यांना तात्काळ चौकशी करून अहवाल सादर करा असे आदेश दिले आहेत.
पुणे जिल्ह्यातील बारामती अँग्रो लि. शेटफळ, ता.इंदापूर साखर कारखान्याने शासनाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी संबंधीत साखर कारखान्याच्या व्यवस्थापकांवर तसेच क्लिनचीट दिलेल्या आयुक्तांवर तातडीने कारवाई करण्याबाबत.
विषयानुसार आपणास कळविण्यात येते की, सन २०२२-२३ या चालू वर्षीच्या सहकारी साखर
कारखान्यांनी गाळप हंगाम दि.१५.१०.२०२२ पासून सुरू करावा तसेच जे कारखाने गाळप हंगाम दि.१५.१०.२०२२ पूर्वी सुरू करतील अशा कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालकांवर गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई करावी असे निर्देश आपल्या व मा. उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीच्या दि.१९.९.२०२२ रोजीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. संबंधीत विभागाचे प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांना दि. १५.१०.२०२२ पूर्वी ऊस गाळप सुरू करणा-या कार्यकारी संचालक, जनरल मॅनेजर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर गुन्हे करण्याकरीता प्राधिकृत करण्यात आले. असे असतानाही पुणे जिल्ह्यातील बारामती अॅग्रो लि. शेटफळ, ता. इंदापूर या साखर कारखान्याने दि.१०.१०.२०२२ रोजी ऊस गाळप केल्याचे दिसून आले आहे. साखर आयुक्त यांनी दि.२२.९.२०२२ रोजी एक प्रसिद्धीपत्रक काढून १९८४ व १९६९ ऊत तोडणी व गाळप अधिनियमांचे उल्लंघन केल्यास व दि. १५.१०.२०२२ पूर्वी ऊस गाळप केल्यास त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु असे असतानाही बारामती अॅग्रो लि. या साखर कारखान्याने १०.१०.२०२२ रोजी ऊसाचे गाळप सुरू केले
याचे संपूर्ण सीसीटीव्ही फुटेज, व्हिडीओ
उपलब्ध आहेत. या प्रकरणी साखर आयुक्त यांनी तात्काळ चौकशी करणे गरजेचे असतानाही त्यांनी सुमारे २० तासांनंतर चौकशी पथक तेथे पाठवून चौकशी केली. चौकशीनंतर सदरहू कारखान्याला क्लिनचीटही देण्यात आली. हा प्रकार सरळ सरळ शासन निर्णयाचे उल्लंघन करणारा आहे. त्यांनी शासनाच्या निर्णयाच्या विरोधात काम केल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीचे निर्णय या ठिकाणी
डावलण्यात आले आहेत. या प्रकरणी सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. त्याकरीता दि.१०.१०.२०२२ रोजी कारखान्याची किती वीज वापरात आली, कारखान्यात किती ऊसाचे गाळप झाले तसेच सॅटलाईट जीपीएस
फोटो मध्ये शेकडो ट्रॅक्टर्स कसे काय दिसत आहेत याचे चौकशी केल्यास या कारखान्याला दिलेली क्लिनचीट ही खोटी असल्याचे समोर येईल.
तरी या संदर्भात तातडीने उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधीत साखर आयुक्त व अन्य अधिकारी यांच्यावर कठोर शासन करण्याचे आवश्यकता आहे. त्या संदर्भातील संपूर्ण कागत्रपत्रं, व्हिडीओ, फोटो भी सोबत जोडीत आहे. तरी उक्त प्रकरणी साखर कारखाना, साखार आयुक्त यांच्यावर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश संबंधीत अधिका-यांना देण्यात आली आहे.
