जामखेड न्युज——
शैक्षणिक क्षेत्रात विकास करण्यासाठी सरकारने विनाअनुदानित तत्व, बिनपगारी शिक्षक, स्वयमं अर्थशासित शाळा हे धोरणे बदलून बजेट च्या सहा टक्के खर्च शिक्षणावर होणे आवश्यक आहे तसेच महाराष्ट्रात शिक्षकांच्या रिक्त जागेंचा मोठा प्रश्न आहे. सर्वत्र शिक्षकांच्या पदभरती होणं खूप गरजेचं आहे. शिक्षण हे सर्वोच्च प्राधान्याचा विषय होणं आवश्यक आहे असे तांबे म्हणाले. शिक्षकांच्या जुन्या पेन्शनचा मुद्दा पावसाळी अधिवेशनात चर्चेला आला. तेव्हा जुनी पेन्शन देणं शक्य नसल्याचे सरकारने सांगितले. परंतू या सर्वांना पेन्शन आणि ग्रॅज्यूटी दिली तर अनेक प्रश्न मार्गी लागतील अशी मागणी आम्ही अधिवेशनात केली आहे शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या विषयाकडे सरकारचे दुर्लक्ष आहे असे तांबे म्हणाले.
आमदार सुधीर तांबे यांच्या हस्ते ल. ना. होशिंग माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयात विद्यार्थ्यांसाठी उपयोगी असलेल्या शैक्षणिक सॉफ्टवेअर सह एलईडीचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी दि पिपल्स एज्युकेशन सोसायटीचे उपाध्यक्षअरूणशेठ चिंतामणी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कर्जत जामखेड विधानसभा प्रमुख प्रा. मधुकर राळेभात, प्राचार्य श्रीकांत होशिंग, काँग्रेसचे राहुल उगले, उपप्राचार्य पोपट जरे, श्रीधर जगदाळे, पर्यवेक्षक रमेश अडसुळ, विकास पवार, माध्यमिक शिक्षक संघटनेचे तालुकाध्यक्ष पी. टी. गायकवाड, नरेंद्र डहाळे, जामखेड तालुका मिडिया क्लबचे अध्यक्ष सुदाम वराट सह सर्व सदस्य तसेच शिक्षक व शिक्षिका मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना आमदार डॉ. सुधीर तांबे म्हणाले की, सध्या विद्यार्थ्यांची ज्ञानाची भूक वाढली आहे. त्या दृष्टीने आधुनिक शिक्षण व्यवस्था राबविले आवश्यक आहे पण आपल्या कडे अनेक शिक्षकाची पदे रिक्त आहेत. विनाअनुदानित तत्व अव्यवहार्य आहे. रिक्त पदे तातडीने भरली जावीत विनाअनुदानित तत्वावर काम करणाऱ्या व शिक्षण सेवक म्हणून काम करणाऱ्या शिक्षकांना पंचवीस हजार रुपये महिना द्यावा.
शिक्षणाची ध्येय धोरणे ठरविण्याचे काम सचिव मंडळी करतात त्यांना ग्रामीण भागाचा कसलाही अभ्यास नसतो त्यामुळे शिक्षणावर बजेटच्या सहा टक्के रक्कम खर्च होत नाही तसेच विनाअनुदानित तत्व राबवले जात आहे. हे चुकीचे आहे. तसेच सर्वानाच जुनी पेन्शन योजना मिळणे आवश्यक आहे.
यावेळी आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांच्या हस्ते जामखेड मिडिया क्लबच्या नवनियुक्त सर्व सदस्यांचा सत्कार करण्यात आला.
विषय एकच आहे शिक्षण परंतू त्यासाठी मंत्रिमंडळातील सहा खाती काम करतात. त्यामुळे एखाद्या खात्याचा जीआर दुसर्‍याला लागू होत नाही, तर दुसर्‍याचा तिसर्‍याला त्यामुळे गुंता वाढला आहे. सरकारने शिक्षण हा विषय एका छताखाली आणला पाहिजे. किमान दोन किंवा तीन खात्यातून न्याय दिला पाहिजे. शिक्षण हा आता आणीबाणीचा प्रश्न बनला आहे. सरकारने यात तातडीने लक्ष घातलं पाहिजे. निधी कसा उपलब्ध करायचा हा जरी प्रश्न असला तरी सीएसआरच्या माध्यमांतून हा निधी उपलब्ध होऊ शकतो. तो सर्व निधी काही वर्षे शिक्षणावर खर्च व्हायला हवा अशी भूमिका मांडत तांबे पुढे म्हणाले की, अनुदानित असो किंवा विना अनुदानित सर्वच शिक्षक समान काम करत आहेत. त्यांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधेत भेदभाव होता कामा नये.
सरकारने सर्वांना समान न्याय देणे गरजेचे आहे, असे तांबे म्हणाले. नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचा आमदार म्हणून सर्वच क्षेत्रातील पदवीधरांचे प्रश्न सभागृह आणि सभागृहाबाहेर सातत्याने मी मांडत आलो आहे. तुम्ही सर्वांनी मला सातत्याने मोलाची साथ दिली आहे. भविष्यातही तुमच्या प्रश्नांसाठी मी सदैव आवाज उठवत राहिन, असे अश्वासन आमदार डाॅ सुधीर तांबे यांनी दिले.
