जामखेड न्युज——
खासगी अनुदानित शाळांमध्ये बोगस शिक्षक भरतीप्रकरणी दाखल गुन्ह्यात आता सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) स्वत:हून दखल घेतली आहे. त्यानुसार याप्रकरणी असलेले फिर्यादी जिल्हा परिषदेचे शिक्षण विस्तार अधिकारी किसन भुजबळ यांना चौकशीसाठी २ ऑगस्ट रोजी मुंबईला बोलावले आहे. याची व्याप्ती सुमारे ५० कोटींची असण्याची शक्यता असून, यात मनी लॉँड्रिंगचे प्रकरण घडल्याचा संशय आहे.
आकुर्डी येथील एका शिक्षण संस्थेत बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शिक्षक भरती करण्यात आली होती. त्यामध्ये अनेक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी संगनमत करून २३ शिक्षकांची बोगस भरती केल्याचे आढळले होते. आरोपींमध्ये पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी शिक्षणाधिकारी मुश्ताक शेख, दत्तात्रय शेंडकर, पुणे महापालिकेचे माजी शिक्षणाधिकारी रामचंद्र जाधव, तसेच प्रशासकीय अधिकारी मीनाक्षी राऊत, पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी व संस्थाचालकांचाही समावेश आहे. या शिक्षण संस्थेने उरुळीकांचन येथील त्यांच्या संस्थेत काही शिक्षकांची बोगस भरती केल्याचे दाखविले. राज्य सरकारकडून त्यांचे पगार काढले. त्यानंतर काही वर्षांनी त्याच शिक्षकांना पुन्हा आकुर्डी येथील संस्थेत समाविष्ट केले. याप्रकरणी जिल्हा परिषदेचे शिक्षण विस्तार अधिकारी किसन भुजबळ यांनी चौकशी केली होती. त्यात हा गैरप्रकार उघडकीस आला. त्यात १९ ऑक्टोबर २०१९ रोजी भुजबळ यांनी बंडगार्डन पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली होती.
तक्रारीनुसार २८ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यामध्ये काहींनी उच्च न्यायालयातून अंतरिम अटकपूर्व जामीन मिळविला. काहींना अटक करण्यात आली होती. चौकशीत काही ठिकाणी पोलिसांनी काही कागदपत्रे, तसेच बनावट शिक्के जप्त केले. त्यामध्ये शिक्षकांच्या नियुक्तीला मान्यतेबाबतचे लेटरपॅड, तसेच नियुक्तीची पत्रे आढळली आहेत.
मनी लाँड्रिंगचा संशय हे प्रकरण मनी लाँड्रिंगचे असल्यावरून ईडीने भुजबळ यांना नोटीस पाठविली. त्यानुसार २ ऑगस्टला त्यांना चौकशीसाठी बोलाविले आहे. किती शिक्षकांची भरती झाली, त्यातून किती मनी लॉँड्रिंग झाले किंवा कसे याबाबत विचारणा केली जाणार आहे, असे ईडीने नोटिसीत म्हटले आहे.
