जामखेड न्युज – – – –
18 फेब्रुवारीपर्यंत एसटी विलीनिकरणाचा (msrtc) अहवाल कोर्टात सादर करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (mumbai high court) देताच राज्य सरकार नरमले आहे. राज्य सरकारने आज अखेर एसटी विलीनीकरणाशी संबंधित अहवाल काल रात्री कोर्टात सादर केला आहे. त्यावर येत्या 22 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार असल्याने कोर्ट आता त्यावर काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. राज्य सरकारने (state government) हा अहवाल सादर करण्यासाठी वेळ वाढवून देण्याची विनंती कोर्टाला केली होती. मात्र, कोर्टाने सरकारला जोरदार दणका देत हा अहवाल 18 फेब्रुवारीपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे सरकारची चांगलीच गोची झाली होती. तर कोर्टाच्या दणक्याने सरकारची फजिती झाली आहे. त्यांना हा अहवाल लांबवून संप चिघळवत ठेवायचा होता, असा दावा अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला होता.
एसटी महामंडळाच राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण व्हावा या मागणीसाठी गेल्या अनेक महिन्यांपासून कर्मचारी संपावर आहेत. महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यासाठी अहवाल तयार करून कोर्टात सादर करण्यासाठी राज्य सरकारला 12 आठवड्यांचा मुद्दत देण्यात आली होती. मात्र ती मुद्दत संपली. त्यामुळे त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात यावी, असा अर्ज राज्य सरकारने 10 फेब्रुवारीला मुंबई न्यायालयात केला होता. सदर अर्जावर मुंबई उच्च न्यायालयाने 7 दिवसांचा कालावधी वाढवून दिला. या प्रकरणावर 22 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी ठेवली होती. मात्र, राज्य सरकारने काल रात्रीच हा अहवाल सादर केला आहे.
सदावर्ते काय म्हणाले?
याप्रकरणावर अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी कालच प्रतिक्रिया व्यक्त करत सरकारवर टीका केली होती. अनिल परब जे बोलत होते, अहवाल तयार होत आहे, तसं चालतं नसतं, आता त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत अहवाल सादर करावा लागणार आहे, असेही सदावर्ते यांनी बजावलं आहे. सरकार आणि राष्ट्रवादीचे नेते केवळ वेळकाढूपणा करत आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनीही यावर संताप व्यक्त केला आहे. राज्य सरकार आमच्या जखमेवर मीठ चोळत आहे. काहीही झालं तरी आम्ही संप माघे घेणार नाही अशी भूमिका एसटी कर्मचाऱ्यांनी घेतलीय, तर ही राजेशाही नाही, हे संविधानिक राज्य आहे, असेही सदावर्ते यांनी बजावलं होतं.
