जामखेड न्युज – – –
केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थित झालेल्या पहिल्या सहकार परिषदेवर ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आमंत्रण नसल्याबद्दल खंत व्यक्त केली आहे.
सहकार परिषद फक्त झाली भाजप पक्षाची-
-वास्तविक या सहकार परिषदेला राज्यातील सहकार क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींना निमंत्रण देऊन त्यांच्या कडून सहकाराबाबत केंद्र सरकारकडून असलेल्या अपेक्षा, प्रश्न समजून घेता आले असते, मात्र ठराविक एका पक्षाच्या भाजपच्या लोकांनाच परिषदेला बोलावण्यात आल्याचे मुश्रीफ म्हणाले.
पालकमंत्री नात्याने मला बोलावयास हवे होते-
-मी राज्याचा ग्रामविकास मंत्री तथा जिल्ह्याचा पालकमंत्री असून मलाही बोलावण्यात आले नाही. वास्तविक निमंत्रण असते तर मला सहकाराबाबत काही प्रश्न मांडता आले असते जे राज्याच्या दृष्टीने महत्वाचे होते. त्यात मल्टिस्टेट बँकांचे बायलॉज बाबत काही मुद्दे होते की ज्यामुळे या बँकाना खाजगी कंपन्यांचे स्वरूप आले आहे. असे सांगत मुश्रीफ यांनी खंत व्यक्त केली.
जिल्हाधिकाऱ्यांना कठोर नियम करण्याचे आदेश-
-जिल्ह्यात अद्यापही नऊ लाख नागरिकांनी कोविड लसीचा एकही डोस घेतलेला नाही, तसेच पहिला डोस घेऊन मुदत संपूनही पाच लाख नागरिकांनी लसीचा दुसरा डोस घेतलेला नाही. अशा लोकांवर आता औरंगाबाद प्रमाणे कडक नियम लावा असे आदेश पालकमंत्री मुश्रीफ यांनी जिल्हाधिकारी डॉ राजेंद्र भोसले यांना आज दिले. पेट्रोल, रेशन आदी ठिकाणी लसीकरण नसणाऱ्या लोकांना सेवा देऊ नका. अशा लोकांची यादी त्या-त्या गावात लावा, त्यांना शोधून लसीकरण पूर्ण करा असे आदेश त्यांनी जिल्हाधिकार्यांना दिले.
जिल्हा रुग्णालय आग प्रकरणाचा अहवाल पाहिला नाही-
-नोव्हेंबरला महिन्यात ऐन दिवाळीत जिल्हा शासकीय रुग्णालयाच्या कोरोना रूग्ण उपचार घेत असलेल्या आयसीयू विभागाला आग लागली होती, त्यात जागेवर अकरा तर नंतर दोन रुग्णांचा मृत्यू झाला. या आग लागल्या प्रकरणी नाशिक विभागीय आयुक्त यांच्या मार्फत दहा तज्ञ समितीने आगीच्या कारणावर माहिती घेत शासनाला अहवाल सादर केला आहेझ हा अहवाल आरोग्यमंत्र्यांना पण पाठवण्यात आला असला तरी नेमके या अहवालात समितीने काय निष्कर्ष काढले हे आणि याबाबत कुणावर कारवाई होणार का हे अजून गुलदस्त्यात आहे. याबाबत पालकमंत्र्यांना छेडले अस्तझ मी आरोग्यमंत्र्यांना भेटून अहवाल सार्वजनिक करण्यास सांगेन असे सांगितले. आपण अजून हा अहवाल पाहिलेला नाही असेही स्पष्टीकरण त्यांनी दिले. एवढ्या मोठ्या घटनेला दीड महिना उलटलेले असताना आणि पंधरा दिवस होऊन अहवाल तयार असताना त्याबाबत काहीच स्पष्टीकरण नसल्याने तसेच खुद्द पालकमंत्र्यांनीच हा अहवाल पाहिलेला नाही असे सांगितल्याने यावर नाराजी व्यक्त होणार आहे.
