जामखेड न्युज – – –
एकीकडे शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिक उपाशी तर दुसरीकडे आमदार मात्र तुपाशी अशी काही स्थिती राज्यात पाहायला मिळत आहे. कारण, आता आमदारांना वाहन खरेदीसाठी 30 लाखापर्यंतचं कर्ज बिनव्याजी स्वरुपात मिळणार आहे. तशी घोषणा उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी केलीय. यापूर्वी आमदार निधीत (MLA fund) 1 कोटी रुपयांची वाढ, वाहन चालकांना दरमहा 15 हजारांचे वेतन असे निर्णय घेण्यात आले होते. आता आमदारांना वाहन खरेदीसाठी 30 लाखाचं बिनव्याजी कर्ज मिळणार आहे.
दरम्यान ही घोषणा 2020च्या अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवारांनीच घोषणा केली होती. पण लवकरच मंत्रिमंडळात हा प्रस्ताव पास करुन, फुकटात अर्थात बिनव्याजी 30 लाखांचं वाहन कर्ज आता मिळणार आहे. त्यामुळं आपले आमदार महागड्या चकाचक कार घेऊन, फिरताना तुम्हाला दिसले तर फार आश्चर्य वाटून घेण्याची गरज नाही.
दरम्यान, 30 लाखात कोणत्या कार येतात?
>> स्कोडा सुपर्ब 25 लाख
>> टोयोटा इनोव्हा क्रिस्टा 25 लाख
>> एमजी ग्लोस्टर 29 लाख
>> एमजी झेड एस 21 लाख
>> निसान एक्स ट्रायल 23 लाख
सर्वसामान्यांना कार खरेदीसाठी साडे आठ टक्के व्याजदर
आमदारांसाठी कर्ज बिनव्याजी असलं तरी ते कर्ज सरकार भरतं. आमदारांना त्याचा भुर्दंड पडत नाही. मात्र, दुसरीकडे कार खरेदीसाठी सर्वसामान्यांना जवळपास 8.50 टक्क्यांनी कर्ज मिळतं. त्यामुळं 15 लाखांची कार घेण्यासाठी जवळपास 8.50 टक्क्यांनी 7 वर्षांसाठी साडे आठ टक्क्यांनी कर्ज घेतल्यास 7 वर्षात एकूण व्याज 4 लाख 95 हजार 397 रुपये भरावे लागतात. तर कर्जाची मुद्दल 15 लाख असेल तर सर्वसामान्य व्यक्तीला त्याचे 19 लाख 95 हजार 397 रुपये भरावे लागतात.
दरम्यान, आमदारांचा एकूण पगार किती?
>> आमदारांना 1 लाख 82 हजार 200 रुपये पगार आहे
>> महागाई भत्ता 21 टक्के आहे, त्याचे 30 हजार 974 रुपये होतात.
>> 3 महिन्यांचं अनलिमिटेड मोबाईल रिचार्ज 450 रुपयांत मिळत असताना, आमदारांना दूरध्वनीसाठी तब्बल 8 हजार रुपये मिळतात
>> मेसेज, व्हॉट्स अॅप आणि ई मेलच्या जमान्यातही टपाल खर्च म्हणून 10 हजार रुपये मिळतात
>> संगणक चालकांसाठी 10 हजार रुपये
>> असा एकूण पगार 2 लाख 41 हजार 174 रुपये
>> यातून व्यवसाय कर म्हणून फक्त 200 रुपये वजा होतात
>> एक रुपयांची स्टॅम्प फी वजा होते
>> म्हणजेच आमदारांच्या हाती महिन्याकाठी 2 लाख 40 हजार 973 रुपये येतात
लोकप्रतिनिधी म्हणून आमदारांना इतर सोयीसुविधाही मिळतात. त्यामुळं आमदारांचा पगार पाहता, त्यांना बिनव्याजी कर्जाची गरज आहे का? ते कर्जावरील व्याज भरु शकत नाहीत का? असे सवाल सर्वसामान्य जनता करतेय.
