जामखेड न्युज – – –
जामखेड तालुक्यात ज्या ठिकाणी रस्ते अडवणुकीचे दावे दाखल झाले आहेत त्या सर्व दाव्यामध्ये स्थळ निरीक्षण करून सुनावणी घेऊन सदर दावे विहित कालावधीत पूर्ण करण्याचे नियोजन महसूल विभागाने केले आहे. तालुक्यात मागील बऱ्याच कालावधीपासून रस्त्याचे प्रश्न प्रलंबित आहेत त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न असणारया रस्त्याच्या प्रश्नांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. रस्ते हे मामलतदार न्यायालय अधिनियम १९०६ कलम ५ (२) खाली जुने वाहिवाटीचे रस्ते आडवल्यास ते खुले करून देणे तसेच एखाद्या गटाला कुठेही रस्ता नसेल तर सर्वे नंबरच्या किंवा गटनंबरच्या बांधावरून नवीन रस्ता देणे याचा समावेश होतो.
जामखेड तालुक्यात असे एकूण १४७ रस्त्याचे अर्ज होते. त्यामध्ये आतापर्यंत ९८ ठिकाणी स्थळनिरीक्षण पूर्ण झाले असून त्यामध्ये सुनावणी सुरु झली आहे. उर्वरित रस्ता केस मध्ये डिसेंबर अखेर स्थळनिरीक्षण पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. सर्वसाधारणपणे स्थळनिरीक्षण करतेवेळी ज्या ठिकाणी समजुतीने रस्त्याचे प्रश्न मिटण्यासारखे आहे ते जागेवरच मिटवन्यावर भर दिला जातो आहे. ज्या ठिकाणी ते समजुतीने मिटणार नाही त्या ठिकाणी सुनावणी घेऊन उर्वरित सर्व प्रकारणे पुढील ३ महिन्यात निकाली काढण्याचे नियोजन केले आहे. यामध्ये महसूल प्रशानातर्फे सर्व शेतकर्यांना आवाहन केले जात आहे कि चुकीच्या पद्धतीने रस्ते अडवू नये. गावातील स्थानिक राजकारण,भाऊबंदकी,व्यक्तिगत हेवेदावे हे रस्ते बंद करण्याचे प्रमुख कारण दिसून येतात. त्यामुळे सर्व शेतकरी यांना आवाहन करण्यात येते कि शेतीसाठी रस्ते हा घटक अतिशय महत्वाचा असून तो जाणीवपूर्वक कुणीही अडवू नये .जुना वहिवाटीचा रस्ता अडविला असल्यास शेतकरी मामलतदार न्यायालय अधिनियम १९०६ कलम ५ (२) खाली रस्ता खुला करण्यासाठी आर्ज दाखल करू शकतात. एखाद्या गटाला जुना वहिवाटीचा रस्ता नसेल आणि गटात जाण्यासाठी पर्यायी रस्ता उपलब्द्ध नसेल तर संबंधित शेतकरी महाराष्ट्र जमीन महसूल जमीन अधिनियम कलम १४३ खाली सर्वे नंबरच्या बांधावरून रस्त्याची मागणी करू शकतात.
रस्त्याचे प्रमाणे कौटुंबिक वाटप चे प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यापैकी एकूण ९८ प्रकरणे निकालासाठी घेतले असून पुढील २ महिन्यामध्ये ते निकाली काढून त्यामध्ये आदेश पारित केले जाणार आहेत. कोणत्याही व्यक्तीला त्याचे नावावर असणारी जमीन कुटुंबातील इतर घटकांच्या नावाने करावयाची असल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ८५ खाली अर्ज करू शकतात. सदर कलमाखाली वाटप हे फक्त कुटुंबातच होईल कुटुंबाच्या बाहेर वाटप होणार नाही. तसेच शासनाने ठरवून दिलेल्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा म्हणजेच बागायत जमिनीच्या बाबतीत २० गुंठे आणि जिरायत जमिनीच्या बाबतीत ४० गुंठे पेक्षा कमी क्षेत्राचे वाटप होणार नाही याची सर्वांनी नोंद घ्यावी. तरी शासनाच्या या योजनांचा सर्व शेतकरी यांनी फायदा घ्यावा असे आवाहन महसूल विभागामार्फत तहसीलदार योगेश चंद्रे यांनी केले आहे.
