जामखेड न्युज – – –
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून सहायक प्राध्यापक पदाच्या 2088 तर 370 प्राचार्य पदांच्या भरतीसाठी मान्यता देणारा शासन निर्णय जारी केला आहे. राज्य सरकारनं या शासन निर्णयाद्वारे प्राध्यापक आणि प्राचार्य पदाच्या भरतीवरील निर्बंध शिथील केले आहेत. प्राध्यापक भरतीसाठी सेट नेट पात्रताधारक आणि तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांनी गेल्या काही महिन्यांपासून आंदोलन केलं होतं. राज्य सरकारनं आंदोलकांच्या मागणीला प्रतिसाद देत तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. आता 2088 सहायक प्राध्यापक पदासाठी शासन निर्णय जाहीर करत पुढील प्रक्रिया कशी असेल हे स्पष्ट केलं आहे.
ADVERTISEMENT 
अतिरिक्त ठरलेल्या पदांचं समायोजन
राज्य सरकारनं जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार सहायक प्राध्यापक भरतीसाठी प्रक्रिया सुरु करण्यापूर्वी अतिरिक्त ठरलेल्या प्राध्यापकाचं समायोजन करण्याच्या सूचना राज्य सरकारच्यावतीनं देण्यात आल्या आहेत. संबंधित विषयासाठी सहायक प्राध्यापकाचे पद अतिरिक्त नसल्याचे विभागीय सहसंचालकांनी प्रमाणित केल्यानंतरच संबंधित संस्था आणि महाविद्यालयाला पदभरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करता येईल.
ADVERTISEMENT 
शैक्षणिक वर्ष 2022-23 पासून नियुक्ती
सहायक प्राध्यापक पदावर निवड झालेल्या उमेदवारांची नियुक्ती सन 2022-23 या शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याच्या दिनांकापासून करण्यात यावी. तसेच वेतन सन 2022-23 या शैक्षणिक वर्षाच्या प्रथम दिनांकापासून सुरू करण्यात यावे अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
ADVERTISEMENT 
नियमांचं पालन करण्याच्या सूचना
राज्य सरकारनं सहायक भरतीस मान्यता दिलेल्या शिक्षकीय पदांची पदभरती करताना प्रत्येक महाविद्यालयास संबंधित विद्यापीठ / नियामक प्राधिकरणाने दिलेली संलग्नता (Affiliation) अबाधित राहण्यासाठी तसेच महाविद्यालयाचे मूल्यांकन (Accreditation) व पुर्नमूल्यांकन (Reaccreditation) होण्याकरिता आवश्यक असलेली मर्यादा विचारात घेऊनच शिक्षकीय पदांचे वाटप करण्यात आलेले आहे. त्यानुसारच पदभरती करण्यात यावी.
ADVERTISEMENT 
विद्यापीठ अधिनियमांतील तरदुतींचं पालन करणं बंधनकारक
अकृषी विद्यापीठ संलग्नित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील पदभरती करताना विद्यापीठ अधिनियमातील विहीत तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. तसेच विहीत प्रक्रीयेनंतर उमेदवाराच्या निवडीनंतर उमेदावारांना सन 2022-23 या शैक्षणिक वर्षाच्या प्रथम दिनांकापासून नियुक्ती आदेश द्यावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. याबाबत मासिक प्रगती अहवाल प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेला संचालकांनी शासनास सादर करावा, अशा सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत.
