हायकोर्टाच्या आदेशानुसार अतिक्रमण हटणारच! कायदा-सुव्यवस्था बिघडवू नका- प्रशासनाचा स्पष्ट इशारा
जामखेड नगरपरिषद हद्दीतील राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या अतिक्रमणांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशानुसार प्रशासन अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करत असून, अतिक्रमणधारकांनी स्वतःहून अतिक्रमणे काढून प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे स्पष्ट आवाहन उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गिते यांनी केले आहे. तसेच, न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही, याची प्रत्येकाने काळजी घ्यावी आणि कायदा व सुव्यवस्थेला बाधा पोहोचेल, असे कृत्य कोणीही करू नये, असा इशाराही त्यांनी दिला.
दरम्यान, जामखेड शहरातील राष्ट्रीय महामार्गावरील अतिक्रमण हटाव मोहिमेला मागील आठवड्यात शासकीय दूध संघापासून सुरुवात झाली होती. मात्र, ही मोहीम समर्थ हॉस्पिटलजवळ आल्यानंतर थांबल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते अवधूत पवार यांनी केला आहे. प्रशासनाकडून टोलवाटोलवी होत असल्याने अतिक्रमण हटाव कारवाईबाबत संभ्रम निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
समर्थ हॉस्पिटलजवळ कारवाई का थांबली? जामखेड शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गालगतची अतिक्रमणे हटविण्याचा प्रश्न गेल्या काही काळापासून चर्चेत आहे. या प्रश्नावरून व्यापारी, प्रशासन आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांमध्ये विविध मतप्रवाह समोर येत आहेत. अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरू झाल्यानंतर कारवाई सातत्याने आणि समान पद्धतीने होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र, शासकीय दूध संघापासून सुरू झालेली कारवाई समर्थ हॉस्पिटलजवळ आल्यानंतर थांबल्याने सामाजिक कार्यकर्ते अवधूत पवार यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. कारवाईमध्ये दिरंगाई होत असल्याचा आरोप करत त्यांनी १५ ऑक्टोबरपासून उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला होता.
उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या विनंतीनंतर उपोषणाचा निर्णय मागे अवधूत पवार यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय महामार्गावरील अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरू झाली; मात्र समर्थ हॉस्पिटलजवळ आल्यानंतर ती थांबली. संबंधित अधिकारी टोलवाटोलवी करत असल्याने आपण १५ ऑक्टोबरपासून उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला होता.
मात्र, उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गिते यांनी अतिक्रमणे हटविण्यात येणार असल्याचे सांगून उपोषण करू नये, अशी विनंती केली. त्यामुळे आपण उपोषणाचा निर्णय मागे घेतला असल्याचे अवधूत पवार यांनी स्पष्ट केले.
आता प्रशासन अतिक्रमण हटाव मोहिमेबाबत नेमकी कोणती भूमिका घेते आणि प्रत्यक्ष कारवाई कशा पद्धतीने पुढे जाते, याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
प्रशासनाचा स्पष्ट संदेश : कायद्याचे पालन करा! उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गिते यांनी अतिक्रमणधारकांना प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुरू असलेल्या कारवाईत अडथळे निर्माण होणार नाहीत, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. अतिक्रमणधारकांनी आपापली अतिक्रमणे स्वतःहून काढून घ्यावीत. तसेच, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, असे कोणीही वागू नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आता कारवाईला वेग येणार का? जामखेड शहरातील राष्ट्रीय महामार्गालगतची अतिक्रमणे हटविण्याच्या प्रश्नावर प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका घेतली असली, तरी प्रत्यक्ष कारवाई किती वेगाने आणि कोणत्या पद्धतीने पुढे जाते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करताना नियमांचे पालन, कायदा-सुव्यवस्था आणि सर्व संबंधितांना समान न्याय मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
उपजिल्हाधिकारी यांच्या आश्वासनानंतर अवधूत पवार यांनी उपोषणाचा निर्णय मागे घेतल्याने प्रशासनाला कारवाई पुढे नेण्याची संधी मिळाली आहे. त्यामुळे आता अतिक्रमण हटाव मोहिमेतील पुढील घडामोडींकडे जामखेडकरांचे लक्ष लागले आहे.
