MPSC परीक्षांतील कथित गैरव्यवहार आणि पेपरफुटीच्या आरोपांविरोधात पुण्यात सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला अखेर महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. सलग ११ दिवस सुरू असलेल्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने पाच सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीच्या सचिवपदी ज्येष्ठ सनदी अधिकारी तुकाराम मुंडे यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, समितीला चौकशीसाठी ६० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. दरम्यान, MPSC अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत रजेवर जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
मध्यरात्रीच्या चर्चेनंतर महत्त्वाचे निर्णय! MPSC च्या परीक्षांमधील कथित अनियमितता, पेपरफुटीचे आरोप आणि भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेच्या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांनी पुण्यात आंदोलन सुरू केले होते. अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित करत विद्यार्थ्यांनी विविध मागण्यांसाठी सरकारचे लक्ष वेधले होते.
आंदोलनाची तीव्रता वाढल्यानंतर सरकारच्या वतीने मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी आंदोलकांशी चर्चा केली. या चर्चेत आमदार रोहित पवार आणि आंदोलनाचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. चर्चेनंतर चौकशी समिती स्थापन करण्यासह काही महत्त्वाच्या निर्णयांची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर आंदोलकांनी आंदोलन स्थगित केल्याचे जाहीर केले.
तुकाराम मुंडेंच्या समितीसमोर ६० दिवसांचे आव्हान! MPSC च्या कारभाराबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची चौकशी करण्यासाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती न्या. दिलीप भोसले यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. तुकाराम मुंडे सचिव म्हणून काम पाहणार असून, समितीत न्यायिक, प्रशासकीय आणि पोलीस क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
परीक्षांमधील कथित गैरप्रकारांची सत्यता तपासणे, संबंधित आरोपांची पडताळणी करणे आणि परीक्षा प्रक्रियेतील त्रुटींबाबत शिफारशी करणे, याकडे आता विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे. समितीचा अहवाल ६० दिवसांत सादर होणे अपेक्षित असल्याने या कालावधीत नेमके काय निष्पन्न होते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
भीमनवार रजेवर; राजीनाम्याच्या मागणीचे काय? MPSC अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आंदोलनातील प्रमुख मुद्द्यांपैकी एक होती. मात्र, सरकारने जाहीर केलेल्या तोडग्यानुसार ते चौकशी पूर्ण होईपर्यंत रजेवर राहणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. रजेवर जाणे म्हणजे पदाचा राजीनामा नव्हे. त्यामुळे चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर अध्यक्षांच्या पदाबाबत सरकार काय निर्णय घेते, याकडेही विद्यार्थ्यांचे लक्ष राहणार आहे.
