“पीक १००% वाया, तरी मदतीसाठी कागदपत्रांचा ससेमिरा!
जामखेड तहसीलदारांना घोडेस्वार यांचा सवाल – सरसकटचा अर्थ काय?”
तालुक्यात यावर्षी अत्यंत भयानक दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून बाजरी, उडीद, मूग, सोयाबीन ही पिके १००% वाया गेली आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री सरसकट मदत जाहीर करत असताना प्रत्यक्षात तलाठी व कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांकडे जीपीएससह पिकाच्या नुकसानीचा फोटो, ८ अ उतारा, बँक पासबुक झेरॉक्स अशा कागदपत्रांची मागणी केली जात आहे. हा जाचक प्रकार तात्काळ रद्द करून सॅटेलाईट सर्व्हे / तलाठी दप्तरी नोंदीनुसार मदत थेट बँक खात्यात जमा करावी, या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते गंगाराम घोडेस्वार यांनी आज नायब तहसीलदार मच्छिंद्र पाडळे यांना निवेदन दिले.
राज्याचे मुख्यमंत्री सरसकट सर्व शेतकऱ्यांना मदत करणार असल्याची घोषणा रोज टीव्हीवर करत आहेत, मात्र प्रत्यक्षात फिल्डवर परिस्थिती वेगळीच आहे. “जीपीएसमध्ये पिकाच्या नुकसानीचा फोटो काढा, ८ अ उतारा आणा, बँक पासबुक झेरॉक्स द्या” अशी कागदपत्रांची यादी तलाठी, कृषी सहाय्यक शेतकऱ्यांच्या हातात देत आहेत. परिसरात भयानक दुष्काळी परिस्थिती असून उभं पीक जळून गेलं आहे, तरीही प्रशासनाला कागदच हवेत का? असा संतप्त सवाल सामाजिक कार्यकर्ते गंगाराम घोडेस्वार यांनी उपस्थित केला आहे.
यंदा पावसाने अक्षरशः पाठ फिरवली आहे. अरणगाव, जामखेड परिसरात बाजरी, मूग, उडीद, सोयाबीन ही पिके फुलोरा अवस्थेतच करपून गेली आहेत. विहिरींनी तळ गाठला आहे. जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी हवालदिल झाला असताना, मदतीसाठी त्याला पुन्हा तलाठी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत.
गंगाराम घोडेस्वार म्हणाले – “मुख्यमंत्री म्हणतात सरसकट मदत, मग सरसकट म्हणजे काय? ज्याचं पीक १००% गेलंय त्यालाही ८ अ आणि फोटो आणि ज्याचं गेलंच नाही त्यालाही तेच? अहो, ज्या शेतकऱ्याकडे अँड्रॉईड मोबाईल नाही, त्याने जीपीएस फोटो कसा काढायचा? ज्या म्हाताऱ्या शेतकऱ्याला बँकेत जाता येत नाही, त्याने पासबुक कसं आणायचं? सरकारने सॅटेलाइटने पाहून सरसकट खात्यावर पैसे टाकले पाहिजेत. हा कागदपत्रांचा खेळ बंद करा.”
त्यांनी पुढे सांगितले की, अनेक शेतकऱ्यांचे ८ अ उतारे ऑनलाईन नाहीत, बँकेचे खाते आधारला लिंक नाही म्हणून त्यांना हेलपाटे मारावे लागत आहेत. दुष्काळ जाहीर झाला असताना पंचनाम्याचा आणि जीपीएस फोटोचा अट्टहास का?
या प्रकारामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी पसरली आहे. सरसकट मदत जर खरंच द्यायची असेल, तर सरसकट पद्धतीनेच द्या, कागदपत्रांची अट रद्द करा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
