दोन वर्षांचा हिशोब भाजपा मंडलाध्यक्ष संजय काशिद यांनी आणला चव्हाट्यावर
जामखेड तालुक्यात नवीन रेशन कार्ड काढण्यासाठी नागरिकांकडून शासनाने निश्चित केलेल्या शुल्काव्यतिरिक्त अनधिकृतपणे पैशांची मागणी केली जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्याचा दावा करत, गेल्या दोन वर्षांत मंजूर झालेल्या नवीन रेशन कार्डच्या संपूर्ण प्रक्रियेचा हिशोब प्रशासनाकडे मागण्यात आला आहे. प्रत्येक अर्जासोबत कोणती कागदपत्रे सादर करण्यात आली, अर्जावर कोणती कार्यवाही झाली आणि कोणत्या तारखेला रेशन कार्ड मंजूर करण्यात आले, याची माहिती उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
भाजपा जामखेड शहरमंडल अध्यक्ष संजय नारायण काशिद यांनी याबाबत संबंधित प्रशासनाकडे निवेदन सादर केले आहे. नवीन रेशन कार्ड हा नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा शासकीय दस्तऐवज असून, त्यासाठी शासनाने निश्चित केलेल्या प्रक्रियेव्यतिरिक्त कोणतेही अनधिकृत शुल्क आकारले जात असल्यास त्याची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
दोन वर्षांत किती रेशन कार्ड मंजूर? कागदपत्रांचा तपशील कुठे? गेल्या दोन वर्षांत जामखेड तालुक्यात मंजूर झालेल्या सर्व नवीन रेशन कार्डची माहिती प्रशासनाने उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रत्येक अर्जाची तारीख, अर्जदाराने सादर केलेली कागदपत्रे, अर्जावर झालेली कार्यवाही, मंजुरीची तारीख तसेच संबंधित शासकीय नोंदींचा समावेश असावा, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
नवीन रेशन कार्डसाठी नागरिकांकडून अनधिकृतपणे पैसे घेतले गेले आहेत का, याचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. चौकशीदरम्यान अनियमितता अथवा गैरप्रकार आढळून आल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचारी किंवा मध्यस्थांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी संजय काशिद यांनी केली आहे.
१५ दिवसांची मुदत; अन्यथा तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन रेशन कार्ड प्रक्रियेबाबत मागितलेली माहिती तसेच चौकशीचा अहवाल १५ दिवसांच्या आत लेखी स्वरूपात उपलब्ध करून द्यावा, अशी स्पष्ट मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. निर्धारित मुदतीत माहिती व चौकशीचा अहवाल न मिळाल्यास नागरिकांच्या हितासाठी तहसील कार्यालयासमोर लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा संजय काशिद यांनी दिला आहे.
यावेळी जामखेड नगर परिषदेचे भाजपा गटनेते तात्यासाहेब पोकळे, माजी नगरसेवक दिगंबर चव्हाण, शहराध्यक्ष ऋषिकेश मोरे, तात्याराम मुळीक, तुषार बोथरा आदी उपस्थित होते.
रेशन कार्ड प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी, नागरिकांची अनावश्यक आर्थिक पिळवणूक होऊ नये आणि शासकीय योजनांचा लाभ पात्र नागरिकांना कोणत्याही अडथळ्याशिवाय मिळावा, या मागणीसाठी हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आल्याचे संजय काशिद यांनी सांगितले.
