गेल्या दोन वर्षापासून अत्यंत संथ गतीने जामखेड सौताडा राष्ट्रीय महामार्गाचे काम सुरू आहे. अठरा महिन्यांची मुदत असताना अद्याप पंचवीस टक्के ही काम झालेले नाही. तसेच काम करताना मुख्य अडथळा अतिक्रमणांचा आहे. काही अतिक्रमणे निघालेली आहेत पण काही मात्र निघत नाहीत. गोरगरिबांनी आपापल्या टपऱ्या हलवल्या मात्र मोठ्या इमारती वाले अतिक्रमे तसेच आहेत. यामुळे नियमानुसार रस्ता होत नाही. काही ठिकाणी बरोबर काही ठिकाणी कमी रुंदीचा रस्ता होत आहे. तसेच गटाराबरोबर परत टपऱ्या झाल्या आहेत. यामुळे जामखेडमध्ये अतिक्रमण मोहिमेत पक्षपातीपणा दिसून येत आहे. गोरगरिबांना उठ तर धनदांडग्यांना सूट मिळालेली आहे यामुळे नागरिकांमध्ये संताप दिसून येत आहे.
राज्यभर शासनाने अतिक्रमण हटाव मोहिमेला जोर दिला असताना प्रशासनाने जिल्ह्यात काही तालुक्यात अतिक्रमण मोठ्या काढत असतानाच जामखेड शहरात व तालुक्यात नगरपरिषद,राष्ट्रीय महामार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभाग,पोलीस प्रशासन,पंचायत समिती, तहसील कार्यालय याच्या ढिम्म कामामुळेच शासनाच्याच मोहिमेला एकप्रकारे खो दिला जात असून हि मोहीम रावबिण्यास ‘जामखेड प्रशासनानाला वेळ मिळत नसल्याचे’ चित्र निर्माण झाले असून एकीकडे गोरगरीबांची दुकाने व टपर्‍या पुर्णपणे उद्ध्वस्त केल्यानंतर धनदांडग्यांचे अतिक्रमण काढण्यास मात्र मुदत दिली. परंतु बंधितांनी अतिक्रमण काढून घेतले नाहीच, उलट प्रशासनाने ‘त्या’ दुकानांच्या अतिक्रमला पाठींबा दिला का ? असा सवाल उपस्थित होत आहे त्यामुळे सामान्यकडून प्रशासनाच्या चलढकलपणा भूमिकेबद्दल संताप व्यक्त केला जात आहे.
जामखेड शहरातून सौताडा जामखेड महामार्गाचे काम गेल्या दोन वर्षपूर्वीपासून अत्यंत संथ गतीने सुरु असून या रस्त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी आला यातून काही भागात काम सुरु आहेत तर काही भागात काम थांबविण्यात आले आहे,हा रस्ता करताना रस्त्याच्या मध्यापासून दोन्ही बाजूस ५० मीटर पर्यंत रस्ता करण्यात येणार होता मात्र बांधकाम विभागाकडून रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडे हस्तांतरित झाल्यानंतर राष्ट्रीय महामहार्गाकडून मिळेल त्या जागेत रस्त्याचे काम सुरु केल्याने काही ठिकाणी कमी तर काही ठिकाणी मोठा रस्ता करण्यात आला वास्तविक पाहता नागरिकाच्या हक्काच्या जागेला धक्का न लावता उर्वरित नियमाप्रमाणे अतिक्रमण काढणे अपेक्षित असताना गोरगरिबांचे अतिक्रमणांवर पहिला हातोडा घातला छोट्या व्यापार्‍यांनी आपल्या टपर्‍या, पत्रे, शेड, दुकानासमोरील उभारलेले फ्लेक्स तसेच काही बांधकाम काढून घेण्यास प्रारंभ केला. बहुतेक ठिकाणावरील व्यापार्‍यांनी स्वतःहून अतिक्रमण काढल्याने रस्ते मोकळा श्वास घेत असतानाच राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून त्याच्या हद्दीत रस्त्याचे काम सुरु करण्यात आले.
मात्र खर्डा रोड,नगर रोड,बीड रोड या ठिकाणी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस नगरपरिषदेची स्वतंत्र गटार व पाणी योजनेसाठी जागा सोडलेल्या जागेवरतीही पुन्हा अतिक्रमण झाले आहे त्यामुळे भविष्यत गटार व पाणी योजना रविबण्यासाठी पुन्हा पुन्हा अतिक्रम मोहीमच राबवत राहायची का ? प्रशासनाने योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतले असते तर शहराचा कायापालट होण्यास वेळ लागला नसता मात्र जामखेड मधील ढिम्म प्रशासन या बाबतीत मुख्य कारणीभूत असल्याचे दिसून येत आहे ग्रामीण भागातही या उलट परिस्थिती नसून रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झालं आहे याकडे प्रशासन कानाडोळा करत आहे निदान शासनाची मोहीम म्हणून तरी या मोहिमेत सहभागी व्हा असे आवाहन आता नागरिक करू लागले आहे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासकीय यंत्रणा अतिक्रमणाबाबत खडबडून जाग्या झाल्या आहेत. अतिक्रमण काढून छोट्या-मोठ्या व्यापार्‍यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. परंतु अतिक्रमण हटविल्यानंतर पुन्हा अतिक्रमण होऊ नये म्हणून शासकीय यंत्रणेकडून कोणतीही सूचना दिली जात नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे तात्पुरेत अतिक्रमण हटविल्यानंतर पुन्हा अतिक्रमण झाल्यास सदरची कारवाई केवळ फार्स ठरणार आहे.
तालुक्याला अधिकारी पाच मात्र काम होईना कामदार !!
गटविकास अधिकारी शुभम जाधव,तहसीलदार गणेश माळी,पोलीस निरीक्षक महेश पाटील,स बा उपअभियंता शशिकांत सुतार,मुख्याधिकारी अजय साळवे या सारखे कर्तबगार अधिकारी जामखेड तालुक्याला मिळाले असताना अजूनही सर्व सामान्य जनता न्यायच्या अपेक्षित वणवण भटकत असताना दिसून येत आहे त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी निदान आपल्या पदाचा मान राखत वाखण्याजोगे काम करावे असे आवाहन जनता कारत आहे
गोरगरिबांना उठ, धनदांडग्यांना सूट !
मागे काही महिन्यापूर्वी शहरामध्ये प्रशासनाने कारवाई करताना दुटप्पी भूमिका घेतल्याचा आरोप होत आहे. गोरगरीबांना रस्त्यावरून ऊठ तर धनदांडग्यांना दिलेली सूट पाहता संताप व्यक्त केला आहे.या वेळेस लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने एक दिलाने काम करून ‘उद्याच्या भविष्यातील जामखेड’ होण्यासाठी सरसकट अतिक्रमण मुक्त जामखेड करावे अपेक्षा सुजन नागरिक करत आहे.
