जामखेड प्रतिनिधी
जामखेड न्युज – – (सुदाम वराट)
जामखेड तालुक्यातील खर्डा येथील मदारी समाज बांधवांसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या व समाज कल्याण विभागाच्यावतीने राबवण्यात येणारी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी पंचायत समिती जामखेड येथे दिनांक १२/४/२०२१ रोजी वंचीत बहुजन आघाडीच्या वतीने,भटके-विमुक्तांचे नेते अँड.डॉ अरुण जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली पंचायत समिती जामखेड येथे बोंबाबोंब आंदोलन करण्यात आले.

“या प्रसंगी , लोकाधिकार आंदोलनाचे प्रवक्ते बापूसाहेब ओहोळ, व मनसेचे तालुकाध्यक्ष प्रदीप टापरे, वंचीत बहुजन आघाडीचे तालुका अध्यक्ष आतिष पारवे, बाळगव्हान सरपंच राहुल गोपाळघरे,तरडगाव सरपंच वैजिनाथ केसकर,सनी सदाफुलें, मच्छिंद्र जाधव, विशाल जाधव,आजिनाथ शिंदे, गुलाब मदारी, मोहम्मद मदारी, फकिर मदारी, मोहम्मद सय्यद, समशेर मदारी, विशाल पवार, संतोष चव्हाण,सागर भांगरे, राकेश साळवे, भीमराव चव्हाण, राजू शिंदे, बालाजी साठे,द्वारकाताई पवार
आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
“दिनांक. ६/०२/२०१८ रोजी मा.ना.राम शिंदे मंत्री असताना त्यांचे अध्यक्षतेखाली शासन स्तरावर झालेल्या समितीच्या बैठकीत रु ८८,१०,२२३ रु इतका खर्चास प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती.गट नं, ११८६/२ मधील एक हेक्टर जागा अति उच्च दाबाच्या वीज वाहक तारांच्या अडथळ्यामुळे बदलून खर्डा ग्रामपंचायतीने गट नं ११४१ मधील १ हेक्टर जागा जागा प्रस्तावित करण्याबाबतची कार्यवाही पूर्ण केली आहे.तसा प्रस्ताव वरीष्ठ कार्यालयास सादर करण्यात आलेला आहे.तसेच सदर नवीन जागेत जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी सुद्धा मिळालेली आहे. नवीन अंदाज पत्रकानुसार अतिरिक्त निधीही मंजूर करून देण्याची मंजुरी मिळाली आहे.या बाबत २० ऑक्टोबर २०२० रोजी कुणी घर देत का घर, असा सवाल करत खर्डा येथील मदारी समाज बांधवांना घेऊन आमदार रोहित पवार यांच्या संपर्क कार्यालयासमोर मदाऱ्याचा खेळ करून तहसील कार्यालयासमोर पाल ठोको आंदोलन करण्यात आले होते.२ महिन्यात काम सुरू करण्याचे लेखी आश्वासन तहसीलदार साहेबांनी देऊन सुद्धा काम सुरू न झाल्यामुळे पंचायत समिती कार्यालयासमोर बोंबाबोंब आंदोलन करण्याची वेळ आंदोलकांवरआले.
“गट विकास अधिकारी परसराम कोकणी आपल्या मनोगतात सदर विषयाची कार्यवाही पंचायत समिती जामखेड कार्यालयातून पूर्ण झाली आहे .जागा बदल आणि इतर समस्यांमुळे कामाला उशीर झाल्याने कामाचा खर्च वाढल्याने सुधारीत अंदाजपत्रक बनवले आहे. असे त्यांनि नमूद केले,व त्याबाबतचे अंदाज पत्रक राज्य समाज कल्याण विभागाकडे पाठवून देण्यात आले आहे.