जामखेड न्युज——महाराष्ट्रातील भटके विमुक्तांचा सर्वांगीण विकासासाठी महाराष्ट्र शासन तयार – निवडणूक आयुक्त श्रीकांत देशपांडे
16 सप्टेंबर 2022 रोजी जामखेड जि.अहमदनगर येथे राज्यव्यापी भटके विमुक्त महिला परिषद घेण्यात आली होती. परिषदेमध्ये भटके विमुक्तांच्या विकासासाठी काही ठराव घेण्यात आले होते. त्याचा पाठ पुरावा म्हणून 30 सप्टेंबर 2022 रोजी मंत्रालय मुंबई येथे महाराष्ट्रतील भटके विमुक्तांच्या 16 संघटना व संस्था या संस्थेचे प्रतिनिधी व संबधित विभागातील अधिकार यांची भटके विमुक्त समूहातील समस्या व त्यावरील उपाययोजना या विषयावर बैठकीसाठी राज्यातील भटके विमुक्तांचे बैठकिसाठी शिष्ठमंडळ सोबत बैठक घेण्यात आली.

या बैठकीचे अध्यक्ष मा. महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग आयुक्त मा.श्री. श्रीकांत देशपांडे ( साहेब) होते. सदर बैठकीत चर्चा करताना देशाला स्वातंत्र्य मिळवून 75 वर्षे पूर्ण झाली अमृत महोत्सव साजरा झाला परंतु महाराष्ट्रात विदर्भ, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, व राज्यात एकूण 42 जाती जमाती आहे प्रत्येक जातीच्या वेगवेगळ्या प्रथा व जात पंचायत असतात भटकंती करत लोकांचे मनोरंजन करायचे शारीरिक खेळ दाखवायचे औषधे वनस्पती व प्राण्यांचे खेळ दाखवून भिक्षा मागायची सोंग घ्यायचे व कसं तरी जीवन जगत राहायचं कधीतरी स्वतःच्या मालकीचे काहीही नसलेल्या गावाकडे यायचं पण भटके विमुक्त गावाबाहेर पाल टाकून राहतात याचं अस्तित्व गावाला कधीच नसते .

याकरिता मंत्रालय मुंबई येथे 16 संघटना व संस्था संबंधित विभागातील अधिकारी यांनी भटक्या व विमुक्त जाती जमाती या प्रवर्गातील नागरिकांना *मतदार* म्हणून नोंदणी करण्यात येत असलेल्या अडचणी सोडवता याव्यात तसेच आधार कार्ड, रेशन कार्ड , नागरिकत्वाचे पुरावे भटका समाज 20 ते 25 वर्षापासून त्या गावात स्थायिक आहे परंतु घराखालची जागा त्यांच्या नावाने नोंद नाही. नोंद नसल्यामुळे घरकुल नाही लाईट कनेक्शन घेता येत नाही. नळ कनेक्शन नाही. शासकीय योजनेचे लाभ मिळत नाही.सतत उपजीविकेसाठी भटकंती करावे लागते. म्हणून लेकरांचे शिक्षण होत नाही. मुलांना शिक्षण पाटी पेन्सिल याचा गंध नाही काही विद्यार्थी परिस्थितीनुसार काही प्रमाणात शिकले तर पुढील शिक्षणासाठी *जातीचा* दाखला नाही शासनाची शिष्यवृत्ती मिळत नाही जातीचा दाखला काढायचा म्हटल्यावर 1950 चा पुरावा लागतो भटके विमुक्त विद्यार्थी पुढील शिक्षणासाठी जातीचा दाखला नसल्यामुळे शिक्षणाची उमेद खचते हातला काम नसते उपजीविकेचे साधन नसतात. शिक्षण नसल्यामुळे या भटक्या विमुक्त समाजाला आरोग्य महत्त्व समजत नाही मुलींचे बालविवाह महिलांना वेगवेगळे आचार *व्यसन* उघड्यावरती गावाबाहेर राहणे तसेच या भटके विमुक्त समाजाला कुठल्याच *शासकीय योजनेचा* लाभ मिळत नाही. त्यांना रहिवाशी पुरावे नसतात म्हणून जिल्ह्यातील भटके विमुक्त समूहासोबत राज्यामध्ये सामूहिक वरील प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी भटके विमक्तांचे सर्व नागरिकत्वाचे पुरावे संस्थानी काढून द्यावेत अशा निर्णय श्रीकांत देशपांडे साहेब यांनी दिला असे भटके विमुक्त समाजाच्या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली

.यावेळी मुख्य निवडणूक अधिकारी महाराष्ट्र मा. श्री.श्रीकांत देशपांडे साहेब,उपसचिव आणि सहमुख निवडणूक अधिकारी मा .मनोहर पारकर , इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे उपसचिव मा.जयंतकुमार जनबंधू तसेच महाराष्ट्रातील भटके विमुक्त समाजाला रेशकार्ड मिळण्यासाठी अन्न नागरिक पुरवठा सचिव कैलास पगारे यांना देखील निवेदन देण्यात आले .समाज कल्याण,आदिवासी, निवडणूक विभाग,अन्न ,पुरवठा शाखा यांचे जबाबदार अधिकारी उपस्थित होते .
यावेळी महाष्ट्रातील भटके विमुक्त या समजासोबत काम करणारे खालील पदाधिकारी उपस्थित होते नरेंद्र आहेर , प्रकाश धारले,वर्षा सामंत श्रीनाथ हेंद्रे ,कमलेश पवार , शरद दळवी , ॲड .डॉ .अरुण जाधव , मुमताज शेख, शैला यादव, पपिता माळवे, ललिता धनवटे , सुनीता भोसले, बाबुसिंग पवार, शामदास भोसले , साधन गोरे , पल्लवी जाधव,सुजाताताई लवांडे,सागर वाळके ,तुषार पवार,संभाजी जाधव संतोष जाधव, राजू नीखारे उपस्थित होते सर्वांचे आभार मुनीर शिकलगार यांनी मानले आणि बैठकीचा समारोप झाला.