जामखेड प्रतिनिधी
जामखेड न्युज——
समाजाच्या विकासासाठी शिक्षण क्षेत्र अत्यंत महत्त्वाचे आहे. शिक्षणावर अंदाजपत्रकाच्या सहा टक्के निधी खर्च होणे आवश्यक आहे पण तो होत नाही. तसेच आपल्याकडे विनाअनुदानित तत्व हे धोरण अव्यवहार्य आहे. अनेक शिक्षक कितीतरी वर्षे उपासपोटी कामे करत आहेत आणी चांगल्या दर्जाच्या शिक्षण व्यवस्थेची आपण अपेक्षा ठेवतो हे योग्य नाही. जागतिक दर्जाची शिक्षण व्यवस्था करावयाची असेल तर सुविधा पुरविणेही आवश्यक आहे असे मत नाशिक विभागाचे पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांनी व्यक्त केले.
आमदार सुधीर तांबे यांच्या हस्ते ल. ना. होशिंग माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयात विद्यार्थ्यांसाठी उपयोगी असलेल्या शैक्षणिक सॉफ्टवेअर सह एलईडीचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी दि पिपल्स एज्युकेशन सोसायटीचे उपाध्यक्षअरूणशेठ चिंतामणी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कर्जत जामखेड विधानसभा प्रमुख प्रा. मधुकर राळेभात, प्राचार्य श्रीकांत होशिंग, काँग्रेसचे राहुल उगले, उपप्राचार्य पोपट जरे, श्रीधर जगदाळे, पर्यवेक्षक रमेश अडसुळ, विकास पवार, माध्यमिक शिक्षक संघटनेचे तालुकाध्यक्ष पी. टी. गायकवाड, नरेंद्र डहाळे, जामखेड तालुका मिडिया क्लबचे अध्यक्ष सुदाम वराट सह सर्व सदस्य तसेच शिक्षक व शिक्षिका मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना आमदार डॉ. सुधीर तांबे म्हणाले की, सध्या विद्यार्थ्यांची ज्ञानाची भूक वाढली आहे. त्या दृष्टीने आधुनिक शिक्षण व्यवस्था राबविले आवश्यक आहे पण आपल्या कडे अनेक शिक्षकाची पदे रिक्त आहेत. विनाअनुदानित तत्व अव्यवहार्य आहे. रिक्त पदे तातडीने भरली जावीत विनाअनुदानित तत्वावर काम करणाऱ्या व शिक्षण सेवक म्हणून काम करणाऱ्या शिक्षकांना पंचवीस हजार रुपये महिना द्यावा.
शिक्षणाची ध्येय धोरणे ठरविण्याचे काम सचिव मंडळी करतात त्यांना ग्रामीण भागाचा कसलाही अभ्यास नसतो त्यामुळे शिक्षणावर बजेटच्या सहा टक्के रक्कम खर्च होत नाही तसेच विनाअनुदानित तत्व राबवले जात आहे. हे चुकीचे आहे. तसेच सर्वानाच जुनी पेन्शन योजना मिळणे आवश्यक आहे.
यावेळी आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांच्या हस्ते जामखेड मिडिया क्लबच्या नवनियुक्त सर्व सदस्यांचा सत्कार करण्यात आला.
चौकट
सगळ्या सरकारच्या काळात शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होत आहे. शिक्षण विभाग खुप मोठा आहे. सहा विभाग शिक्षण विभागात काम करतात. शिक्षण विभागातील संपुर्ण कारभार ऑनलाईन होणे आवश्यक आहे. तसेच बजेटच्या सहा टक्के निधी शिक्षणावर खर्च होणे आवश्यक आहे.
