जामखेड न्युज——
अहमदनगर जिल्हा परिषद गटांची आरक्षण सोडत पध्दतीमध्ये राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनांचे पालन केलेले नाही. त्यामुळे खर्डा जि.प गटात ओबीसी महीला आरक्षण पडले आहे अशी हरकत घेत खर्डा जिल्हा परिषद गटाच्या आरक्षणात फेरबदल करण्याची मागणी कर्जत जामखेड विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष रविद्र सुरवसे यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली असून याबाबत ५ आँगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे.
भाजपाचे कर्जत जामखेड विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र सुरवसे यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे दिलेल्या हरकतीत म्हटले आहे की, मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीनुसार प्रत्येक जिल्हा परिषदा व पंचायत समितीमधील एकूण जागांपैकी नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाकरिता शिफारस केलेल्या टक्केवारीच्या प्रमाणत जागा नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाकरिता देय होतील.
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाकरिता प्रभाग जाती निश्चित करताना प्रथम या निवडणुकीकरिता अनुसूचित व अनुसूचित जमातीकरिता आरक्षित झालेले प्रभाग वगळण्यात यावेत त्यानंतर मागील निवडणुकांमध्ये ( सन २००२ , २००७ , २०१२ व २०१७ ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाकरिता आरक्षित झालेले प्रभाग वगळण्यात यावेत असे करताना परिच्छेद क्र .६ व ७ मधील सूचना विचारात घ्याव्यात त्यानंतर शिल्लक राहिलेल्या प्रभागांमधून सोडतीने नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाकरिता आरक्षित प्रभाग निश्चित करण्यात यावेत. असे निवडणूक आयोगाचे आदेश असताना निवडणूक कार्यक्रम अधिकारी यांनी अहमदनगर जिल्हा परिषदेच्या खर्डा गटाचे आरक्षण खालील प्रमाणे जाहिर केलेले आहे.
निवडणूक कार्यक्रम अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांनी राजपत्रात खर्डा जि.प.गटाचे आरक्षण २००२ चे सर्वसाधारण, २००७ चे सर्वसाधारण महिला, २०१२ चे सर्वसाधारण, २०१७ चे अनुसुचीत जाती महिला आणि २०२२ चे ना.मा. प्र. महिला असे आरक्षण जाहीर केलेले आहे. परंतु खर्डा २००७ चे राजपत्रातील आरक्षण व जि.प. गटाचे प्रत्यक्ष निवडणुकीतील किंवा निवडूण आलेले उमेदवाराचे आरक्षण हे वेगवेगळे आहे .
सन २००७ ला खर्डा जि.प. गटात सर्वधारण महिला असे आरक्षण नसुन ना.मा.प्र बाबीकडे महिला असे या आरक्षण होते. परंतु जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून निवडणूक अधिकारी यांनी राज्य निवडणूक आयोगाचे निर्देशा प्रमाणे खर्डा गटाचे २०२२ जागेकरिता सर्वसाधारण हे आवश्यक होते परंतु निवडणूक कार्यक्रम अधिकारी यांनी निवडणूक आयोग यांचे दि. २२/०७/२०२२ रोजीचे आदेशाचे करता चुकीचे पध्दतीने आरक्षण सोडत केली आहे यामुळे रवींद्र सुरवसे यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे हरकत नोंदवली आहे.
