मंत्र्यांनी बोलावूनही फोन बंद करून अधिकारी पसार, चौघे निलंबित

विधिमंडळ कामकाजाबाबत गांभीर्य न दाखविल्याने बीड नगरपालिकेच्या ४ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची घोषणा नगर विकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी सोमवारी विधान परिषदेत केली. बीड नगरपालिकेतील विविध योजनेतील भ्रष्टाचाराबाबत विनायक मेटे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. नगरपालिकेत २२५ कोटींच्या अमृत पाणीपुरवठा योजनेची तर ११० कोटींची भुयारी गटार योजनेंतर्गत कामे सुरू आहेत. मात्र, त्यात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार सुरू आहे. निविदेनुसार कामे झालेली नाहीत, असा आरोप मेटे यांनी केला. यावर राज्यमंत्री तनपुरे यांनी प्रशासनाकडून प्रतिसाद न मिळाल्याचे कबूल केले.

                       ADVERTISEMENT

 

   विधिमंडळात एखादा प्रश्न, लक्षवेधी सूचना लागते तेव्हा त्यावर गांभीर्याने माहिती देणे आवश्यक आहे. या मुद्द्यावर माहिती देण्यासाठी रविवारी नगरपरिषदेचे अधिकारी आले होते. सोमवारी पुन्हा उपस्थित राहण्यास सांगितले, तर कोणीही आले नाही. त्यांचे मोबाईलही बंद आहेत. त्यामुळे राहुल टाळके (अभियंता पाणीपुरवठा), योगेश हांडे (अभियंता बांधकाम), सुधीर जाधव (कर अधीक्षक), सलीम याकूब (कनिष्ठ रचना सहायक) या अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात येत असल्याचे राज्यमंत्री तनपुरे यांनी जाहीर केले.  बीड पालिका कशामुळे वादात?  बीड पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांसह इतर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या कारभारावर सामान्य नागरिकांचा रोष होता. भर पावसाळ्यातही केवळ ढिसाळ नियोजनामुळे बीडवासीयांना १५ दिवसाला पाणी मिळाले. तसेच अमृत पाणीपुरवठा योजना, भुयारी गटार योजनेच्या कामात अनियमितता झाली. बीडकरांना अशुद्ध पाणीपुरवठा, खराब रस्ते, धूळ आदी समस्या गंभीर बनल्या होत्या. यावरच विधान परिषद सदस्यांनी लक्षवेधी केली. मुख्याधिकाऱ्यांची होणार चौकशी मुख्याधिकारी डॉ. गुट्टे यांनी सर्व माहिती राज्यमंत्री तनपुरे यांना दिली होती. परंतु कौटुंबिक कारण देत परवानगी घेऊन ते बीडला परतले होते. तरीही काही सदस्यांनी त्यांचे निलंबन व बडतर्फ करण्याची मागणी लावून धरली. यावर विधान परिषद सभापतींनी ठोस कारवाई करण्याचे सांगितले. त्यानंतर तनपुरे यांनी डॉ. गुट्टे यांची खाते अंतर्गत चौकशी करून योग्य ती कारवाई करू, असे आश्वासन दिले. जिल्हा प्रशासन अधिकारी यांनी नियोजनची माहिती व्यवस्थित दिली नसल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले. परंतु त्यांच्यावर कारवाई अथवा चौकशीबाबत काहीही सांगितले नाही. त्यामुळे त्या सुरक्षित राहिल्या आहेत.

आरोपांची चौकशी करून कारवाई करायावेळी सदस्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची मागणी केली. मात्र, ते माहिती देण्यासाठी आले होते. त्यांचे नातेवाईक अत्यवस्थ असल्याचे सांगून, विचारून अनुपस्थित राहिल्याचे राज्यमंत्री तनपुरे यांनी स्पष्ट केले. यावर, बीडमधील कामांचा मुद्दा सदस्यांनी उपस्थित केला. यावर, माहिती मिळत नसल्याची खंत व्यक्त करतानाच या आरोपांची निश्चित चौकशी करून उचित कारवाई करण्याचे आश्वासन तनपुरे यांनी दिले.नाशिक पालिका आयुक्तांना हटवानाशिक पालिका आयुक्त कैलाश जाधव यांना हटविण्याचे निर्देश विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी राज्य सरकारला सोमवारी दिले. नाशिक महापालिकेत विकासक आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने गरिबांसाठीची घरे लाटण्यात आल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी मांडली होती. तर, सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजने अंतर्गत पिंपरी-चिंचवडमध्ये म्हाडाला २४ हजार, नवी मुंबईत १९ तर ठाण्यात १६ हजार घरे मिळाली. या तुलनेत नाशिकमध्ये फक्त १५७ घरे मिळाली असून एकूण ७०० कोटींहून अधिकचा हा घोटाळा आहे. या प्रकरणी सखोल चौकशी करून पालिका आयुक्तांना हटवावे, अशी मागणी कपिल पाटील यांनी केली. यावर, सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी हस्तेक्षप करत निर्देश दिले. आर्थिक दुर्बल घटकांची घरे विकासकांच्या घशात घालणे योग्य नाही. संबंधित आयुक्तांना त्यांच्या पदावर ठेवता येणार नाही. त्यांच्या कृत्यावर तेच न्यायधीश बनू शकत नाहीत, असे सभापती म्हणाले.