जामखेड न्युज – – –
जनतेच्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली जात असते. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीला मंत्री वारंवार दांडी मारण्यात मंत्री आघाडीवर असतात. नगर जिल्ह्यातील शिवसेनेचे मंत्री शंकरराव गडाख दांडीबहाद्दर मंत्र्यांत आघाडीवर आहेत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री फक्त दोन वेळा गैरहजर राहिले असताना महाविकास आघाडीतील तीन पक्षांचे मंत्री मात्र वारंवार गैरहजर राहत असल्याचे माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीतून उघड झाले.
महाविकास आघाडीत तीन पक्ष
राज्यात मोठ्या राजकीय घडामोडींनतर अडीच वर्षांपूर्वी महाविकास आघाडी सरकार सत्तारुढ झाले. शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस हे तीन पक्ष एकत्र आले आणि राज्यात एक इतिहास घडला. मुख्यमंत्रिपदासह काही महत्वाची मंत्रिपद शिवसेनेच्या वाट्याला, तर राज्याच्या तिजोरीसह गृह, जलसंपदा व अन्य खाती राष्ट्रवादी काँग्रेसनं आपल्याकडे ठेवली. काँग्रेसकडं महसूल, ऊर्जा, सार्वजनिक बांधकाम या खात्यांचा कारभार आला. मंत्रिमंडळात कुणाला घ्यायचं यावरून तेव्हा बराच काथ्याकूट झाला होता. अनेकांनी आपली शक्तीपणाला लावून मंत्रिपद मिळवले; पण मंत्रिपद पटकावण्यासाठीचा उत्साह पुढे राज्यातील जनतेसाठी काम करताना काही मंत्र्यांच्या बाबतीत कायम राहिला नाही.
एकाचीही शंभर टक्के हजेरी नाही
राज्याच्या जनतेच्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बोलावण्यात आलेल्या आतापर्यंतच्या अनेक बैठकांना गैरहजर राहणाऱ्या मंत्र्यांची माहिती समोर आली आहे. माहिती अधिकारात अनिल गलगली यांनी मागवलेल्या माहितीनुसार मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या आतापर्यंतच्या बैठकांना सर्वाधिक दांड्या या शिवसेनेचे उस्मानाबादचे पालकमंत्री शंकरराव गडाख यांनी मारल्या. त्याखालोखाल अन्य शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या मंत्र्यांचाही नंबर लागतो. आतापर्यंत बोलावलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकांना एकाही मंत्र्याने शंभर टक्के हजेरी लावलेली नाही हे विशेष.
गडाखांची २६ बैठकांना दांडी
शिवसेनेचे शंकरराव गडाख , डॉ राजेंद्र शिंगणे, उदय सामंत, सुनील केदार, धनंजय मुंडे, संदीपान भुमरे, हसन मुश्रीफ, डॉ नितीन राऊत, विजय वडेट्टीवार या मंत्र्यांचादेखील या यादीत नंबर लागतो. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक बोलावण्यात आली होती. तेव्हापासून २३ डिसेंबर २०२१ पर्यंत म्हणजेच दोन वर्षात मंत्रिमंडळाच्या ९४ बैठका झाल्या. आधीच्या आठ बैठकांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अजित पवार, जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, डॉ. नितीन राऊत, एकनाथ शिंदे आणि सुभाष देसाई या सात जणांचे मंत्रीमंडळ होते. त्यानंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला आणि ८६ बैठका पार पडल्या. या बैठकीतील उपस्थितीनुसार मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी ८६ पैकी २६ बैठकांना दांडी मारल्याचे समोर आले आहे.
मुंडे, मुश्रीफ, सामंत, शिंगणेही बडे दांडीबहाद्दर
अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ राजेंद्र शिंगणे २१, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत २०, पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार २०, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे १९, रोजगार हमी मंत्री संदीपान भुमरे १९, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ १६, माजी वन मंत्री संजय राठोड १६, ऊर्जा मंत्री डॉ नितीन राऊत १५, भूकंप पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार १५,कृषी मंत्री दादाजी भुसे १३, शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड १३. गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील १२, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख १२, ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील १२, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील १२, आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी १२, महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर १२, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील ११, अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ ९, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे ९, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण ९, संसदीय कार्य आणि परिवहन मंत्री अनिल परब आठ बैठकांना हजर नव्हते.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांची सर्वाधिक उपस्थिती
सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे ८, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ७, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात ७, वस्त्रोद्योग मंत्री असलम शेख ७, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख ६, गृहनिर्माण मंत्री डॉ जितेंद्र आव्हाड ५, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ५, अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक ४, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे २ आणि उपमुख्यमंत्री अजीत पवार दोन बैठकांना गैरहजर होते. काही मंत्री हे प्रत्यक्ष बैठकांना हजर नसले, तरी त्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून हजेरी लावली होती, तर काहींनी आपल्या अनुपस्थितीबाबत लेखी कळवले होते.
