जामखेडमध्ये विवेकानंद पतसंस्थेविरोधात कर्जदारांचा एल्गार! सावकारी पद्धतीने वसुलीचा आरोप,
सहकार विभागाच्या कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन!
श्री विवेकानंद बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, जामखेड येथील कथित मनमानी कर्जवसुली आणि आर्थिक व्यवहारांवरून खर्डा व परिसरातील कर्जदार आणि जामीनदार आक्रमक झाले आहेत. पतसंस्थेच्या कर्जवसुली पद्धतीविरोधात शुक्रवारी (दि. २३ ऑक्टोबर) जामखेड येथील तालुका सहाय्यक निबंधक कार्यालयासमोर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली धरणे आंदोलन करण्यात आले. जामीनदारांच्या नावावर पूर्वकल्पना न देता बोजा टाकल्याचा, कर्जाची रक्कम भरण्यासाठी गेलेल्या कर्जदारांची रक्कम स्वीकारण्यास टाळाटाळ केल्याचा तसेच कर्ज मंजुरीवेळी ‘इमारत निधी’च्या नावाखाली अनधिकृत रक्कम घेतल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधितांना न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. कर्जवसुलीच्या पद्धतीवर गंभीर प्रश्न स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुनील लोंढे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात खर्डा आणि परिसरातील अनेक कर्जदार व जामीनदार सहभागी झाले होते.पतसंस्थेच्या कर्जवाटपापासून ते वसुलीपर्यंतच्या व्यवहारांची चौकशी करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार, काही वर्षांपूर्वी घेतलेल्या कर्जाची नियमित परतफेड झालेली असतानाही संबंधित जामीनदारांना विश्वासात न घेता त्यांच्या नावावर बोजा चढविण्यात आल्याचा प्रकार घडला आहे. काही कर्जदारांनी कर्ज मंजूर करताना ‘इमारत निधी’च्या नावाखाली रोख रक्कम घेतल्याचाही आरोप केला.
या आरोपांमुळे पतसंस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांची पारदर्शकता आणि कर्जवसुलीच्या प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या प्रकरणात संबंधित कर्जदारांची कागदपत्रे तपासून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.
‘कर्ज भरायला गेलो, तरी रक्कम स्वीकारली जात नाही!’ कर्जाची रक्कम भरण्यासाठी स्वतःहून पतसंस्थेत गेलेल्या काही कर्जदारांकडून रक्कम स्वीकारण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. रक्कम स्वीकारली जात नसल्याने व्याज वाढत असून कर्जाचा एकूण बोजा अधिक होत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
पतसंस्थेच्या वसुली पद्धतीमुळे शेतकरी आणि छोट्या व्यावसायिकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. सहकारी पतसंस्थेच्या माध्यमातून कर्जपुरवठा करताना नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. मात्र, संबंधित संस्थेच्या व्यवहारांमध्ये अनियमितता असल्याचा आरोप करत या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली.
जामीनदारांच्या नावावर बोजा कसा? आंदोलनादरम्यान तालुका सहाय्यक निबंधक दीपक तिजोरे यांच्यासमोर कर्जदार आणि जामीनदारांनी आपली बाजू मांडली. कर्जप्रकरणांमध्ये जामीनदार म्हणून नावे कशी नोंदविण्यात आली, कर्जाची नियमित परतफेड झाल्यानंतरही पुन्हा वसुलीची मागणी कशाच्या आधारे केली जात आहे, असे प्रश्न आंदोलकांनी उपस्थित केले.
ज्या कर्जदारांच्या मालमत्ता पतसंस्थेकडे गहाण आहेत, त्या मालमत्तांबाबत कायदेशीर प्रक्रियेनुसार कार्यवाही करून कर्जवसुलीचा पर्याय तपासावा, अशी भूमिकाही आंदोलकांनी मांडली. या प्रकरणातील कर्जखाती, जामीनदारांची संमती, गहाणखत, बोजासंबंधीच्या नोंदी आणि वसुलीची कागदपत्रे तपासण्याची मागणी करण्यात आली. येत्या २७ ऑक्टोबर रोजी चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेऊन या प्रकरणाकडे लक्ष वेधणार असल्याचेही आंदोलकांनी सांगितले.
सहकार विभागाच्या आश्वासनानंतर आंदोलन स्थगित आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनंतर सहाय्यक निबंधक कार्यालयाकडून पतसंस्था प्रशासन आणि आंदोलक यांची लवकरच संयुक्त बैठक घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले. या बैठकीत संबंधित तक्रारी, कर्जवसुलीची पद्धत आणि जामीनदारांवरील कथित बोजासंदर्भात चर्चा करून तोडगा काढण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर सुमारे दोन तासांनी आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
मात्र, केवळ बैठकीचे आश्वासन देऊन प्रश्न सुटणार नाहीत. कर्जदार आणि जामीनदारांच्या तक्रारींची कागदोपत्री पडताळणी करून नियमांनुसार कार्यवाही करावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.
कर्जदारांना न्याय मिळणार का? सहकारी पतसंस्थेच्या व्यवहारांबाबत तक्रारी उपस्थित झाल्यानंतर आता सहकार विभागाच्या चौकशीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कर्जदारांनी केलेल्या आरोपांची सत्यता तपासणे, कर्जखात्यांचा ताळमेळ लावणे आणि जामीनदारांवरील बोजा कायदेशीर आहे की नाही, याची पडताळणी करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
या प्रकरणात पतसंस्थेची बाजू आणि संबंधित कागदपत्रेही समोर येणे आवश्यक आहे. सहकार विभागाकडून निष्पक्ष चौकशी होऊन वस्तुस्थिती स्पष्ट व्हावी आणि नियमबाह्य प्रकार आढळल्यास योग्य कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली.
चौकट आंदोलनात कोण कोण सहभागी? स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुनील लोंढे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या धरणे आंदोलनात मदन गोलेकर, महालिंग कोरे, बाळू गवळी, अनिल वडे, मनोज जोरे, विराज पाटील, संतोष पवार, भैय्या नाळे, भाऊ मदने यांच्यासह खर्डा व परिसरातील अनेक कर्जदार आणि जामीनदार सहभागी झाले होते. आंदोलकांची प्रमुख मागणी बफर विवेकानंद बिगरशेती सहकारी पतसंस्थेच्या कर्जवाटप व वसुली व्यवहारांची सखोल चौकशी करावी, जामीनदारांच्या नावावरील बोजाची वैधता तपासावी आणि तक्रारींचे नियमांनुसार निराकरण करावे.
