उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरूच राहणार – उपजिल्हाधिकारी
जामखेड शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ५४८-डी वरील अतिक्रमण हटाव मोहिमेचा वाद आता चांगलाच चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गरीबांच्या टपऱ्या आणि गाळ्यांवर बुलडोझर चालतो, मग मोठ्या इमारती आणि व्यावसायिक अतिक्रमणांवर कारवाई करताना प्रशासनाचे हात का थरथरतात? असा थेट सवाल उपस्थित करत सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रकांत ऊर्फ अवधूत आदिनाथ पवार यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अतिक्रमण हटाव मोहिमेत सर्वांना समान न्याय मिळावा, अन्यथा आमरण उपोषणाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला होता. मात्र, उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गिते यांच्या विनंतीनंतर त्यांनी तूर्त उपोषण स्थगित केले आहे.
पवार यांनी १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अहिल्यानगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करून अतिक्रमण हटाव मोहिमेत पारदर्शकता राखावी, सर्व अतिक्रमणधारकांवर समान निकषांनुसार कारवाई करावी आणि कायद्याची निष्पक्ष अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी केली आहे. प्रशासनाने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास गुरुवार, १५ ऑक्टोबरपासून जामखेड तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला होता. मात्र, उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या विनंतीनंतर हा निर्णय तूर्त मागे घेण्यात आला आहे.
गरीबांच्या गाळ्यांवर कारवाई, मोठ्या बांधकामांचे काय?
जामखेड शहरातील राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या अतिक्रमणांचा प्रश्न गेल्या अनेक महिन्यांपासून चर्चेत आहे. या प्रश्नावर संयुक्त मोजणी, प्रशासकीय बैठका, विविध आदेश आणि आश्वासनांनंतर अतिक्रमण हटाव मोहिमेला सुरुवात झाली. शासकीय दूध डेअरी परिसरापासून सुरू झालेल्या या मोहिमेत कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या गाळ्यांवरही कारवाई करण्यात आली. या गाळ्यांमध्ये अनेक गरीब शेतकरी, कष्टकरी आणि छोटे व्यावसायिक आपला व्यवसाय करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. त्यांच्या व्यवसायाच्या जागांवर कारवाई झाल्याने त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करताना छोट्या व्यावसायिकांबरोबरच मोठ्या बांधकामांवरही समान निकषांनुसार कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे पवार यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईला विरोध नसून, कारवाईत दुजाभाव होऊ नये, हीच आमची भूमिका आहे, असे म्हणत गरीब आणि श्रीमंत असा भेद न करता सर्व अतिक्रमणधारकांना एकच न्याय लावावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
समर्थ हॉस्पिटलजवळ मोहीम थांबल्याने संशयाचे वातावरण राष्ट्रीय महामार्गावरील अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरू झाल्यानंतर ती समर्थ हॉस्पिटलजवळ येऊन थांबल्याचा आरोप अवधूत पवार यांनी केला आहे. कारवाई थांबल्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित होत असून, अधिकाऱ्यांकडून टोलवाटोलवी होत असल्याचा दावाही त्यांनी केला. विशेषतः समर्थ हॉस्पिटल ते खर्डा चौक या परिसरातील अतिक्रमणांवर कारवाई करताना प्रशासनाने कोणते निकष लावले आहेत, कोणत्या आधारावर मोजणी केली जात आहे आणि सर्व संबंधित बांधकामांवर समान पद्धतीने कारवाई होणार का, याबाबत स्पष्टता आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, संबंधित याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात खोटी कागदपत्रे सादर केल्याचे न्यायालयीन आदेशातून स्पष्ट झाल्याचा दावा पवार यांनी आपल्या निवेदनात केला आहे. तसेच या प्रकरणात संबंधितांवर प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे. आता पुढील सुनावणी २१ रोजी आहे.
उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या विनंतीनंतर उपोषण स्थगित अतिक्रमण हटाव मोहीम समर्थ हॉस्पिटलजवळ थांबल्याने नाराजी व्यक्त करत अवधूत पवार यांनी १५ ऑक्टोबरपासून आमरण उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गिते यांनी अतिक्रमणे हटविण्यात येणार असल्याचे सांगून उपोषण न करण्याची विनंती केली. त्यानंतर पवार यांनी उपोषणाचा निर्णय तूर्त स्थगित केला.त्यामुळे आता प्रशासन अतिक्रमण हटाव मोहीम पुढे नेणार का, समर्थ हॉस्पिटल ते खर्डा चौक परिसरातील कारवाई पूर्ण करणार का आणि सर्व अतिक्रमण धारकांना समान न्याय मिळणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
जामखेडकरांचे प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष! राष्ट्रीय महामार्गावरील अतिक्रमण हटविणे हा कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग असला, तरी कारवाई पारदर्शक आणि भेदभावविरहित असणे अपेक्षित आहे. एका बाजूला छोट्या व्यावसायिकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न, तर दुसऱ्या बाजूला महामार्गावरील अतिक्रमणे हटविण्याची प्रशासकीय जबाबदारी, अशा दुहेरी पेचात जामखेड शहर सापडले आहे.
आता केवळ आश्वासने नकोत, तर प्रत्यक्ष आणि समान कारवाई हवी, अशी भावना या वादाच्या पार्श्वभूमीवर व्यक्त होत आहे. उपोषण तूर्त स्थगित झाले असले, तरी अतिक्रमण हटाव मोहिमेचा प्रश्न अद्याप संपलेला नाही. प्रशासनाच्या पुढील भूमिकेकडे जामखेडकरांचे लक्ष लागले आहे.
▪️ चौकट १ ▪️ उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अतिक्रमण हटाव मोहीम!
कायदा व सुव्यवस्थेला बाधा आणणाऱ्यांची गय नाही अतिक्रमणधारकांनी सहकार्य करावे! जामखेड नगरपरिषद हद्दीतील अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुरू आहे. या आदेशाचा अवमान होणार नाही, याची सर्वांनी काळजी घ्यावी. कायदा व सुव्यवस्थेला बाधा निर्माण होईल, असे कृत्य कोणीही करू नये. अतिक्रमणधारकांनी आपापली अतिक्रमणे स्वतःहून काढून घेऊन प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गिते यांनी केले आहे. — दादासाहेब गिते, उपजिल्हाधिकारी
▪️ चौकट २ ▪️ १५ ऑक्टोबरपासूनचे आमरण उपोषण तूर्त स्थगित! समर्थ हॉस्पिटलजवळ कारवाई थांबल्याने अवधूत पवार आक्रमक उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या विनंतीनंतर उपोषण निर्णय मागे
जामखेड शहरातील राष्ट्रीय महामार्गावरील अतिक्रमण हटाव मोहिमेला शासकीय दूध डेअरी परिसरापासून सुरुवात झाली. मात्र, ही मोहीम समर्थ हॉस्पिटलजवळ आल्यानंतर थांबल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते अवधूत पवार यांनी केला. प्रशासनाकडून टोलवाटोलवी होत असल्याचा दावा करत त्यांनी १५ ऑक्टोबरपासून जामखेड तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला होता. दरम्यान, उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गिते यांनी अतिक्रमणे हटविण्यात येणार असल्याचे सांगत उपोषण न करण्याची विनंती केली. त्यामुळे पवार यांनी उपोषणाचा निर्णय तूर्त स्थगित केला आहे. मात्र, अतिक्रमण हटाव मोहीम पुढे सुरू राहून सर्वांवर समान निकषांनुसार कारवाई झाली पाहिजे, ही मागणी कायम असल्याचे त्यांच्या भूमिकेतून स्पष्ट होते. — अवधूत पवार, सामाजिक कार्यकर्ते
