विधिमंडळाचा अवमान अंगलट, सुर्यकांत मोरे यांना ३० दिवसांचा तुरूंगवास, विशेषाधिकार समितीची शिफारस
जामखेडमधील राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) पक्षाचे पदाधिकारी सूर्यकांत मोरे यांना विधान परिषद सभागृह आणि सदस्यांबाबत कलेल्या अवमानजनक वक्तव्याप्रकरणी हक्कभंगाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागले आहे. सभागृहाच्या अवमानाप्रकरणी विधिमंडळ विशेषाधिकारी समितीने मोरे यांना ३० दिवसांच्या दिवाणी कारवासाची शिक्षा सुचविली आहे. अधिवेशन संपल्यामुळे शिक्षा पूर्ण होऊ शकली नाही, तर उर्वरित शिक्षा पुढील अधिवेशनात भोगावी लागेल, अशी शिफारसही समितीने केली आहे.
महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या विशेषाधिकार समितीने मंगळवारी अहवाल सादर करून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार पक्षाचे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील नेते सूर्यकांत मोरे यांना ३० दिवसांचा दिवाणी कारावास देण्याची शिफारस केली आहे. विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांच्याविरोधात निवडणूक प्रचारसभेत केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्यामुळे ही कारवाई सुचवण्यात आली आहे.
नोव्हेंबर २०२५ मध्ये जामखेड नगर परिषद निवडणुकीच्या प्रचारसभेत सूर्यकांत मोरे यांनी राम शिंदे यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह विधाने केली होती. या वक्तव्यानंतर भाजपचे विधान परिषद आमदार प्रवीण दरेकर यांनी हिवाळी अधिवेशनात मोरेयांच्याविरोधात विशेषाधिकार भंग प्रस्ताव दाखल केला होता. उपसभापती नीलम गोहे यांनी हा प्रस्ताव स्वीकारून मोरे यांच्याविरोधात चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते.
विशेषाधिकार समितीचे अध्यक्ष व भाजपचे आमदार प्रसाद लाड यांनी मंगळवारी हा अहवाल परिषदेत सादर केला. त्यावेळी सभापती राम शिंदे अध्यक्षस्थानी होते. मोरे यांचे वक्तव्य हे प्रतिष्ठित अशा विधान परिषदेचा आणि पर्यायाने राज्यघटनेचा अवमान असून त्यांच्यावर कारवाई करून असे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत असा संदेश देण्याची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त केले.
जामखेड येथे नगरपरिषद निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान २३ नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) पदाधिकारी सूर्यकांत मोरे यांनी विधानपरिषदेचे एकूण कामकाज, सदस्य यांच्याबाबत अवमानकारक वक्तव्य केले होते. सभापतींबाबतदेखील आक्षेपार्ह वक्तव्य केले होते.
याबाबत नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात भाजपचे गटनेते प्रवीण दरेकर व श्रीकांत भारतीय यांनी मोरे यांच्याविरोधात हक्कभंग मांडला होता. विधान परिषदेच्या उपसभापती यांनी ९ डिसेंबर २०२५ रोजी या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्यासाठी हे प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे सोपविले होते. समितीने केलेल्या चौकशीनंतर मंगळवारी समितीचे अध्यक्ष प्रसाद लाड यांनी समितीचा अहवाल विधान परिषदेत सादर केला. त्यावेळी लाड यांनी अहवालाची आणि शिक्षेची माहिती दिली.
हक्कभंग समितीचा १६७ पानांचा अहवाल समितीने या प्रकरणावर सहा बैठका घेऊन सुमारे १६७ पानांचा अहवाल तयार केला आहे. मोरे यांनी सादर केलेले खुलासे, साक्षीपुरावे आणि इतर कागदपत्रांचा विचार करून समितीने हा निष्कर्ष काढला की त्यांच्या वक्तव्यामुळे विधानपरिषदेच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसला आहे.
जनमानसात संस्थेबद्दल अविश्वास निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर समितीने मोरे यांना ३० दिवसांच्या दिवाणी कारावासाची शिक्षा देण्याची शिफारस केली आहे. विधिमंडळाचे अधिवेशन संपल्यानंतर कारावास भोगत असलेली व्यक्ती मुक्त केली जाते, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन जर शिक्षा पूर्ण होण्यापूर्वी अधिवेशन संपले तर उर्वरित शिक्षेसाठी पुढील अधिवेशनात त्यांना पुन्हा कारागृहात पाठविण्यात यावे, अशी शिफारस समितीने केली आहे
