जामखेड न्युज – – –
जम्मू-काश्मीरातील सरकारने लष्कराच्या जवानांवर दगडफेक करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे ठरविले असून, आज एक महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला आहे. यानुसार सुरक्षा दलांवर दगडफेक करताना पकडल्यास त्या व्यक्तीला पासपोर्ट दिला जाणार नाही. अशी व्यक्ती सरकारी नोकऱयांसाठी अर्जही करू शकणार नाहीत.
आदेशात नेमकं काय म्हटलं आहे?
राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काश्मीर सीआयडीच्या विशेष शाखेने सर्व सुरक्षा युनिट्सना आदेश जारी केले आहेत. यामध्ये म्हटले गेले आहे की, राज्यातील कोणतीही व्यक्ती दगडफेक करताना पकडली गेली तर तिला कोणत्याही प्रकारची सुरक्षा मंजुरी दिली जाऊ नये. दगडफेकीच्या आरोपांमध्ये डिजिटल पुरावे (व्हिडीओ किंवा फोटो) आणि पोलीस रेकॉर्डचीही छाननी केली जाईल. कोणत्याही राजकीय कार्यक्रमात तुमच्या सहभागाबद्दल तुम्हाला सांगावे लागेल. ‘जमात-ए-इस्लामी’सारख्या परदेशी बंदी घातलेल्या संघटनेशी संबंधित असल्याची माहितीही मागितली जाईल.
निवासी होण्यासाठी 15 वर्षे रहिवास आवश्यक
जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने राज्यात जन्मलेल्या महिलेच्या पतीलाही अधिवास प्रमाणपत्र देण्यात येईल, असा आदेश दिला होता. जम्मू-कश्मीरमधून कलम 370 हटविल्यानंतर पेंद्र सरकारने अधिवास प्रमाणपत्र देण्याच्या नियमातही बदल केला होता. नवीन नियमानुसार 15 वर्षे पिंवा त्याहून अधिक काळ राज्यात राहणाऱ्या व्यक्तीला त्या राज्याचा रहिवासी मानले जाईल.
कलम 370 रद्द केल्यानंतर दगडफेकीत घट
5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटविण्यात आले. यानंतर दगडफेकीच्या घटनांमध्ये घट झाली आहे. 2019 मध्ये दगडफेकीच्या 1999 घटना घडल्या. 2020 मध्ये त्या कमी होऊन 255 वर आल्या. 2021 मध्ये 2 मे रोजी डागरपोरा, पुलवामा येथे झालेल्या चकमकीदरम्यान लोकांनी दहशतवाद्यांना वाचविण्यासाठी दगडफेक केली. यानंतर 12 मे रोजी मुखवटा घातलेल्या लोकांनी बारपोरामध्ये दगडफेक केली. याशिवाय दगडफेकीची कोणतीही मोठी घटना घडलेली नाही. यापूर्वी 2018 मध्ये 1458 आणि 2017 मध्ये 1412 घटना समोर आल्या होत्या.
