जामखेड न्युज——
भास्कर मोरेला वनविभागाने घेतले ताब्यात
रत्नदीप मेडिकल फाउंडेशनचे अध्यक्ष भास्कर विरोधात गेल्या दहा दिवसांपासून विद्यार्थ्यांचे आंदोलन व शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्तानचे पांडूरंग भोसले यांचे उपोषण सुरु आहे. दि १३ रोजी नगर एलसीबी व जामखेड पोलीसांनी भास्कर मोरेला अटक केली होती. काल जामखेड न्यायालयाने एक दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावणी होती आज न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयीन कोठडी सुनावणी होती. याचवेळी वनविभागाने भास्कर मोरेला हरीण पाळल्या प्रकरणी ताब्यात घेतले आहे. उद्या न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे.
वनविभागाने दि. १० मार्च रोजी रत्नदीप मेडिकल फाउंडेशन परिसरात तपासणी केली होती यावेळी एक जखमी हरीण आढळून आले होते. यानुसार वनविभागाने रत्नदीप मेडिकल फाउंडेशनचे अध्यक्ष भास्कर मोरे विरोधात वन्य जीव संरक्षण कायद्याखाली गुन्हा दाखल केला होता. यावेळी साहाय्यक वन संरक्षक राहुरी गणेश मिसाळ, मोहन शेळके वनपरिक्षेत्र अधिकारी कर्जत जामखेड, वनरक्षक प्रविण उबाळे, रवी राठोड, शांतीनाथ सपकाळ, नागेश तेलंग, दक्षता पथक बडे डी एम, बी एस भगत, ताहेभाई सय्यद, एस.पी डोंगरे, एस.व्ही चिलगर, एस.एन नेहरकर, आर.एस सुरवसे, एस.के सुर्यवंशी व एच .के. माळशिकारे या पथकाने सदर कारवाई केली होती.
तसेच वनविभागाला अनेक तक्रारी दाखल झाल्या होत्या काही हरीण मारून पुरले आहे अशी तक्रार होती तेव्हा जेसीबी च्या साहाय्याने अनेक ठिकाणी शोधकार्य सुरू होते यावेळी काही प्राण्यांचे केस व एक हाड आढळून आले होते. तपासणी साठी नागपूर येथे फाँरेन्शिक लँबकडे पाठवले आहे. तसेच कालही काही प्राण्यांचे शिंग आढळून आले होते यानुसार ही तपासणी सुरू आहे.
वन्य जीव संरक्षण कायद्याखाली भास्कर मोरे विरोधात गुन्हा दाखल झालेला आहे. आता जर तपासणी मधे हाड व शिंगे कशाचे निघतात यानुसार परत भास्कर मोरे च्या अडचणीत वाढ होणार आहे.
वन्यजीव संरक्षण कायदा म्हणजे काय?
प्राणी आणि पक्षांवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी भारत सरकारने सन १९७२ मध्ये भारतीय वन्यजीव संरक्षण कायदा केला होता. वन्य प्राण्यांची अवैध शिकार, मांस आणि कातडीचा व्यापार थांबवणे हा त्याचा उद्देश होता. 2003 मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आली. त्यानंतर त्याला भारतीय वन्यजीव संरक्षण (सुधारणा) कायदा 2002 असे नाव देण्यात आले. यामध्ये दंड आणि दंडाची तरतूद अधिक कडक करण्यात आली आहे.
3 ते 7 वर्षांपर्यंत होऊ शकते शिक्षा
वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत कोणत्याही प्राण्याला कैद करून ठेवणे किंवा त्याची हत्या करणे याबाबत दोन ते सात वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. वाइल्ड लाइफ अॅक्ट 1991 अंतर्गत सिंह, चित्ता, अस्वल, हरिण यांच्या नावे महत्वपूर्ण प्राण्यांच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. अशा प्राण्यांना कोणतीही संस्था किंवा व्यक्ती आपल्या ताब्यात ठेवून शकत नाही. असे केल्याचे आढळून आल्यास अटक करण्यात येऊन गुन्हा दाखल करण्याचा नियम आहे.
कोणीही उभारू शकत नाही खासगी प्राणिसंग्रहालय
वन विभागाच्या तज्ज्ञांनुसार, कोणतीही संस्था किंवा व्यक्ती खासगी प्राणिसंग्रहायल उभारू शकत नाही. राज्य सरकारला केंद्रीय प्राणिसंग्रहायल अथॉरिटीकडून प्राणिसंग्रहायल सुरु करण्यासाठी परवानगी घ्यावी लागते. सेंट्रल झू अथॉरिटीने खूपच कडक नियम तयार केले आहेत. त्या नियमांची पूर्तता केल्यानंतरच राज्य सरकारला प्राणिसंग्रहालय सुरु करण्याची परवानगी देण्यात येते.
चौकट
वनविभागाच्या पथकाने काल काही ठिकाणी तपासणी केली असता एका ठिकाणी काही शिंगे सापडली आहेत. तसा व्हिडिओ समोर आला आहे याबाबत वनविभागाशी संपर्क केला असता ते म्हणाले आम्ही आरोपीला ताब्यात घेतले आहे. त्या प्रकियेत आहोत. त्यामुळे शिंग कशाचे त्याचे काय केले की वनविभाग आरोपीला वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे अशी चर्चा परिसरात रंगली आहे.
