जामखेड न्युज – – – –
राज्यातील हजारो पोलीस हवालदारांचे पोलिस उपनिरीक्षक होण्याचे स्वप्न आता लवकरच पूर्ण होणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय आज शुक्रवारी मंजूर झाला आहे. या निर्णयामुळे पोलिस दलाच्या बळकटीरणास चालना मिळेल. तसेच गुन्ह्यांची उकल होण्यास व गुन्हे रोखण्यास मदत होईल, असा विश्वास गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.
राज्यातील अंमलदारांना वर्षानुवर्षे सेवा करूनही पोलिस उपनिरीक्षक पदावर पोहचता येत नव्हतं. हीच बाब लक्षात घेता यासाठी गृहविभागाने एक प्रस्ताव तयार केला होता. या प्रस्तावाला शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांकडून मंजूरी देण्यात आली आहे. मंजूरी मिळाल्यानंतर राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी ट्विट करत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे आभार मानले आहे.
गृहमंत्र्यांनी ट्विटमध्ये काय म्हटलं?
या पदोन्नतीचा थेट फायदा भविष्यात हजारो पोलीस शिपाई हवालदार, सहायक पोलिस निरीक्षक यांना होणार आहे. यामुळे पोलीस दलाची प्रतिमा सुधारण्यास मदत होईल शिवाय पोलीस दलास सद्यस्थितीत प्रत्यक्ष कामकाजाकरीता मिळणाऱ्या मानवी दिवसांमध्येही मोठी वाढ होईल. या निर्णयामुळे पोलीस शिपाई संवर्गातील कर्मचाऱ्यास त्याच्या सेवाकालावधीत पदोन्नतीच्या 3 संधी मिळून अधिकारी पदावरून सेवानिवृत्त होता येईल. या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलिस महासंचालक स्तरावर सुकाणू समिती गठित करण्यात येईल, अशी माहितीही गृहमंत्र्यांनी दिली.
शिपाई, हवालदार, उपनिरीक्षकांची पदे वाढणार
पोलिस शिपाई ते साहाय्यक पोलिस निरीक्षक या पदोन्नती साखळीमधील पोलिस नाईक या संवर्गातील 38 हजार 169 पदे व्यपगत करण्यात आली आहे. ती पोलिस शिपाई, पोलिस हवालदार व सहायक पोलिस उपनिरीक्षक या संवर्गात वर्ग करण्यात येत आहे. यामुळे पुनर्रचनेनंतर पोलिस शिपायांची पदे 1 लाख 8 हजार 58, पोलिस हवालदारांची पदे 51 हजार 210, सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षकांची पदे 17 हजार 71 वाढतील.
ताण निश्चितपणे कमी होईल
पोलिस उपनिरीक्षक दर्जाचे अधिकारी मोठ्या संख्येने मिळाल्याने पोलिस अधिकाऱ्यांची गरज भागेल तसेच पोलिस दलामध्ये पोलिस हवालदार व साहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक या तपासी अंमलदारांच्या सध्याच्या संख्येमध्येही भरीव वाढ होणार असल्याचे गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे पोलिस दलातील पोलिस हवालदार व सहायक पोलिस उपनिरीक्षक या संवर्गातील वाढीमुळे एकूण तपासी अधिकाऱ्यांच्या संख्येत भरीव वाढ होणार असल्याने पोलिस अधिकाऱ्यांवरील ताण निश्चितपणे कमी होईल, असा विश्वास गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी व्यक्त केला.
