जामखेड न्युज – – –
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण या संदर्भात आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. या चर्चेनंतर राज्य सरकारने नेमलेल्या डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर यांच्या समितीच्या शिफारशींवर दाखल करण्यात आला. त्यानंतर नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणासाठी मंत्रीमंडळ समिती गठीत करण्याच्या संदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे. या मंजुरीनंतर पदवी अभ्यासक्रमाचा कालावधी चार वर्षाचा होण्याची शक्यता आहे.
राज्यात लवकरच नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या धोरणाचा अभ्यास करण्यासाठी ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीने राज्य सरकारला शिफारशींचा अहवाल दिला आहे. त्यानुसार लवकरच राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात येणार आहे
डॉक्टर माशेलकर समितीने काय शिफारशी केल्या आहेत?
पदवी अभ्यासक्रमाचा कालावधी चार वर्षाचा करणे
ज्या शैक्षणिक संस्थांना पन्नास वर्षे पूर्ण झाली आहेत त्यांना विद्यापीठाचा दर्जा देण्यात यावा
विद्यापीठाच्या आर्थिक स्थितीबाबत श्वेतपत्रिका काढण्यात यावी
शैक्षणिक रिक्त पदे भरण्यात यावी
दहावीनंतर शैक्षणिक तांत्रिक अभ्यासक्रम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी धोरण निश्चित करणे
परदेशी विद्यापीठांना राज्यांमध्ये शैक्षणिक कार्य करण्याच्या दृष्टीने वैधानिक तरतूद करण्यात यावी
डिजिटल शिक्षणासाठी तीन हजार कोटींची तरतूद अपेक्षित आहे
मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यगट स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ मान्यतेसाठी आहे
उच्च शिक्षणाकडे जास्त लक्ष देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य विश्वशार्य संशोधन व नवोपक्रम परिषद स्थापन करण्यात यावी
परदेशी तज्ञ व्यक्तींचे ऑनलाईन मार्गदर्शन घेण्यासाठी कार्यपद्धती सुलभ करावी
सामाजिक आर्थिक वंचित घटकांना मोफत शिक्षणासाठी जास्त निधी देण्यात यावा तसेच नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी पासून सूट द्यावी
कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून पदवीपूर्व स्तरासाठी मराठी भाषांतर अभियान राबविण्यात यावे
