जामखेड न्युज – – –
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रभाग पद्धतीवर महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यात पुढच्या वर्षी मुंबई महापालिकेसह 15 महापालिकांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या महापालिकेत प्रभाग पद्धती कशी असावी, तसेच नगरपंचायत आणि नगरपालिकांमध्ये प्रभाग पद्धत कशी असावी यावर आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आलाय. त्यात मुंबई महापालिकेसह सर्व महापालिका निवडणुकीत बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत असणार आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर यासह काही महापालिकेत दोन सदस्य प्रभाग पद्धत रहावी अशी काही नेत्यांची भूमिका आहे. नगरपंचायतीत एक सदस्य प्रभाग पद्धत, तर नगरपालिकांमध्ये दोन सदस्य प्रभाग पद्धत असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती.
कॅबिनेटचे महत्त्वाचे निर्णय
• भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिकेच्या विकास योजनेमध्ये फेरबदल करण्यास मान्यता. (नगर विकास विभाग)
• प्रशिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी अल्पसंख्यांक उमेदवारांकरिता निवासी पोलीस शिपाई भरतीपूर्व परिक्षा प्रशिक्षण वर्ग योजना राबविणार. (अल्पसंख्यांक विकास विभाग)
• रत्नागिरी जिल्ह्यातील अर्जुना मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प पाचव्या सुधारीत प्रशासकीय मान्यता (जलसंपदा विभाग)
• महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांमध्ये एकसदस्यीय प्रभाग पध्दतीऐवजी बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दत. (नगर विकास विभाग)
• नागरी स्थानिक संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणासंदर्भात प्रमाण निश्चिती. अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय. (नगर विकास विभाग)
• महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाच्या विकासाची वाटचाल मांडण्यासाठी साखर संग्रहालय उभारणार. (सहकार विभाग)
• सहकारी सुतगिरणी आकृतीबंधातील मानव विकास कमी असणाऱ्या जिल्ह्याचा किंवा तालुक्यांचा समावेशाची अट रद्द करण्याचा निर्णय. (वस्त्रोद्योग विभाग)
• महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील कलम 65 कलम 75 व कलम 81 मध्ये दुरुस्ती करण्यास मान्यता. (सहकार विभाग)
• कापूस पणन महासंघाद्वारे 2020-21 च्या हंगामात हमीभावाने खरेदी केलेल्या कापसाचे चुकारे शेतकऱ्यांना देण्यासाठी अतिरिक्त 600 कोटींच्या कर्जास शासनहमी. (पणन विभाग)
• गाळप हंगाम 2021-22 करिता सहकारी साखर कारखान्यांच्या अल्पमुदत कर्जास शासन थकहमी देणार. (सहकार विभाग)
• महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1961 आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1959 मध्ये सुधारणा. (ग्राम विकास विभाग)
