दुष्काळातही नेत्यांचा इगो आडवा! जिल्हा बँकेची बिनविरोध निवडणूक फिस्कटली, ८ जागा बिनविरोध, १३ जागांवर रणधुमाळी! विखे-थोरातांसह प्रमुख नेत्यांच्या तडजोडीला अपयश, प्रस्थापितांना बिनविरोधीची संधी, तर उर्वरित जागांवर राजकीय प्रतिष्ठेची लढाई!
दुष्काळातही नेत्यांचा इगो आडवा! जिल्हा बँकेची बिनविरोध निवडणूक फिस्कटली, ८ जागा बिनविरोध, १३ जागांवर रणधुमाळी!
विखे-थोरातांसह प्रमुख नेत्यांच्या तडजोडीला अपयश, प्रस्थापितांना बिनविरोधीची संधी, तर उर्वरित जागांवर राजकीय प्रतिष्ठेची लढाई!
जिल्ह्यात दुष्काळाचे सावट, शेतकरी पाणीटंचाईने हैराण; मात्र जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक बिनविरोध करण्याच्या प्रयत्नांना राजकीय मतभेदांचा फटका बसला आहे. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांच्यासह प्रमुख नेत्यांच्या तडजोडीच्या प्रयत्नांनंतरही एकमत होऊ शकले नाही. अखेर २१ संचालकपदांपैकी ८ जागा बिनविरोध झाल्या असून, उर्वरित १३ जागांसाठी निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
बँकेच्या निवडणुकीसाठी ३६९ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते. छाननीनंतर २३९ अर्ज वैध ठरले. सुरुवातीला केवळ दोन जागा बिनविरोध झाल्या होत्या. त्यानंतर सर्व जागांवर तडजोड घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न झाले; मात्र जागावाटप आणि राजकीय समीकरणांवरून एकमत न झाल्याने निवडणूक टाळता आली नाही.
या आठ जागांवर बिनविरोध निवड १. नेवासा सोसायटी – आमदार शंकरराव गडाख २. संगमनेर सोसायटी – रणजितसिंह देशमुख ३. शेवगाव सोसायटी – राजश्री घुले ४. पाथर्डी सोसायटी – आमदार मोनिका राजळे ५. श्रीरामपूर सोसायटी – करण ससाणे ६. कोपरगाव सोसायटी – आमदार विवेक कोल्हे ७. राहाता सोसायटी – डॉ. सुजय विखे पाटील ८. बिगरशेती मतदारसंघ – सचिन जगताप
विखे-थोरात-राम शिंदे-लंके यांच्यात राजकीय चुरस! जिल्हा बँकेची निवडणूक बिनविरोध व्हावी, अशी भूमिका मांडली जात असतानाच विविध नेत्यांच्या स्वतंत्र राजकीय भूमिका आणि जागावाटपातील मतभेदांमुळे तडजोडीचे प्रयत्न फसले. विखे, थोरात, राम शिंदे आणि नीलेश लंके यांच्या राजकीय गटांतील समीकरणांमुळे निवडणुकीची रंगत वाढली आहे.
दुसरीकडे, काही मतदारसंघांत प्रस्थापित नेत्यांच्या कुटुंबीयांसह उमेदवार बिनविरोध निवडून आले, तर उर्वरित जागांवर इच्छुकांना आपली ताकद दाखवावी लागणार आहे. त्यामुळे दुष्काळात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांपेक्षा राजकीय प्रतिष्ठा आणि वर्चस्वाची लढाई महत्त्वाची ठरली का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
शेतकऱ्यांना दिलासा कधी? जिल्हा बँक ही शेतकरी आणि सहकारी संस्थांच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार आहे. त्यामुळे निवडणुकीतील राजकीय संघर्षापेक्षा पीककर्ज, कर्जवसुली, थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि सहकारी संस्थांचे सक्षमीकरण या प्रश्नांना प्राधान्य मिळणे अपेक्षित आहे.
बिनविरोध निवडणूक झाली नाही म्हणून लोकशाही प्रक्रिया चुकीची ठरत नाही; मात्र दुष्काळाचे कारण देत बिनविरोध निवडणुकीचा आग्रह धरणाऱ्या नेत्यांना जागावाटपावर एकमत का साधता आले नाही, हा प्रश्न कायम आहे. आता निवडणुकीनंतर तरी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून नवे संचालक दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देणार का, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
