रस्ते खोदले, नियम धाब्यावर! P टू P नेटवर्क कंपनीला सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा दणका, 85,79 लाखांचा दंड! जामखेड परिसरातील तीन रस्त्यांवर फायबर केबलसाठी खोदकाम, अनामत रक्कम व बँक गॅरंटी जप्त करण्याचे आदेश, १५ दिवसांत नुकसानभरपाई भरण्याची नोटीस!

जामखेड न्युज – – – – – 

रस्ते खोदले, नियम धाब्यावर! P टू P नेटवर्क कंपनीला सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा दणका, 85,79 लाखांचा दंड!

जामखेड परिसरातील तीन रस्त्यांवर फायबर केबलसाठी खोदकाम, अनामत रक्कम व बँक गॅरंटी जप्त करण्याचे आदेश, १५ दिवसांत नुकसानभरपाई भरण्याची नोटीस!

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्यांच्या हद्दीत नियमांचे उल्लंघन करून ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यासाठी खोदकाम केल्याप्रकरणी P टू P नेटवर्क कंपनीला सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मोठा दणका दिला आहे. रस्त्याच्या डांबरी पृष्ठभागाचे, कडांचे आणि साईडपट्ट्यांचे नुकसान झाल्याने कंपनीला 85 लाख 97 हजार 839 रुपयांची नुकसानभरपाई १५ दिवसांत भरण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच संबंधित कामांच्या परवानग्या रद्द करून अनामत रक्कम व बँक गॅरंटी जप्त करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

तीन रस्त्यांवर खोदकाम

अटींचे उल्लंघन
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने P टू P नेटवर्क कंपनीला ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यासाठी जामखेड–करमाळा रस्ता, कुसडगाव– रत्नापूर– हळगाव– चोंडी रस्ता आणि राज्यमार्ग ते पाडळी फाटा या तीन रस्त्यांवर परवानगी दिली होती.

ही परवानगी देताना रस्त्याच्या हद्दीबाहेर खोदकाम करणे, डांबरी पृष्ठभाग व बाजूपट्ट्यांचे नुकसान होणार नाही याची दक्षता घेणे आणि काम पूर्ण झाल्यानंतर खोदकाम केलेला भाग पूर्ववत करणे, अशा अटी घालण्यात आल्या होत्या. मात्र, कंपनीकडून या अटींचे पालन झाले नसल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निदर्शनास आले.यापूर्वीही अनधिकृत खोदकाम करू नये, यासाठी विभागाने कंपनीला वेळोवेळी पत्रे पाठवून सूचना दिल्या होत्या. मात्र, या सूचनांकडे दुर्लक्ष झाल्याचे विभागाच्या कारवाईतून समोर आले आहे.

रस्त्याच्या मध्यापासून १५ मीटरच्या आत खोदकाम
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता शशिकांत सुतार यांनी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागविला होता. प्राप्त अहवालानुसार, रस्त्याच्या मध्यभागापासून १५ मीटर अंतराच्या आत डांबरी पृष्ठभागालगत खोदकाम करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले.

या खोदकामामुळे रस्त्याच्या बाजूपट्ट्या आणि डांबरी पृष्ठभागाच्या कडांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. तसेच खोदकामातून निघालेली माती रस्त्याच्या बाजूपट्टीवर टाकण्यात आल्याने वाहतुकीस अडथळा निर्माण होण्याबरोबरच अपघातांचा धोकाही वाढल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

परवानग्या रद्द; १५ दिवसांची मुदत
क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या अहवालाची दखल घेत उपअभियंता शशिकांत सुतार यांनी कंपनीला दिलेल्या सर्व संबंधित परवानग्या रद्द केल्या आहेत. तसेच या रस्त्यांवर पुढील कोणतेही काम करता येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

शासकीय मालमत्तेच्या नुकसानीच्या अनुषंगाने लागू नियम व सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या अधिकारांनुसार कंपनीची अनामत रक्कम आणि बँक गॅरंटी जप्त करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. याशिवाय, रस्त्यांच्या नुकसानीची दुरुस्ती करण्यासाठी ५५ लाख ६८ हजार ८८९ रुपये १५ दिवसांच्या आत भरण्याची नोटीस कंपनीला देण्यात आली आहे.

रस्त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर
रस्त्यांवर खोदकाम करताना नियमांचे पालन न झाल्यास सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होण्याबरोबरच वाहनचालक आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेलाही धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या या कारवाईकडे रस्त्यांचे नुकसान करणाऱ्या कामांवरील महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय कारवाई म्हणून पाहिले जात आहे.

आता कंपनी निर्धारित मुदतीत नुकसानभरपाई भरते का आणि रस्त्यांच्या दुरुस्तीबाबत पुढे कोणती कार्यवाही होते, याकडे लक्ष लागले आहे.

एकूण दंड ₹ 85,79,839 /- (पंच्याऐंशी लाख एकोणऐंशी हजार आठशे एकोणचाळीस रुपये) दंड ठोठावला आहे.