जामखेड न्युज – – – – – –
पाच हजारांची मदत म्हणजे शेतकऱ्यांची थट्टा! हेक्टरी एक लाख द्या, रोहित पवारांचा सरकारला इशारा, राज्यभर आंदोलन छेडणार!
व्यापाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी रोहित पवार मैदानात!
राज्यातील शेतकऱ्यांना जाहीर करण्यात आलेली पाच हजार रुपयांची मदत अपुरी असल्याची टीका करत आमदार रोहित पवार यांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर एक लाख रुपये मदत द्यावी, तर शेतमजुरांना प्रति कुटुंब २५ हजार रुपये आर्थिक सहाय्य द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. सरकारने मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, तर पुढील आठवड्यापासून राज्यभर मोठे आंदोलन उभारण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.जामखेड येथे दुष्काळ आढावा बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना रोहित पवार यांनी शेतकरी मदत, शेतमजुरांची आर्थिक परिस्थिती आणि शहरातील व्यापाऱ्यांच्या अतिक्रमणाचा प्रश्न या विविध विषयांवर आपली भूमिका मांडली.

पाच हजारांची मदत म्हणजे शेतकऱ्यांची थट्टा!
सरकारकडून शेतकऱ्यांना जाहीर करण्यात आलेल्या पाच हजार रुपयांच्या मदतीवर रोहित पवार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांचे नुकसान मोठ्या प्रमाणावर झालेले असताना एवढ्या अल्प मदतीने त्यांचे प्रश्न कसे सुटणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

‘एखाद्या नेत्याच्या घरी चहा-पाण्याचा खर्चही पाच हजार रुपयांपेक्षा जास्त असतो. मग शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपये देऊन काय साध्य होणार?’ अशा शब्दांत त्यांनी सरकारच्या मदतीवर टीका केली.शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर एक लाख रुपये आर्थिक मदत द्यावी. दिवाळीपूर्वी तातडीची मदत म्हणून ३० ते ३५ हजार रुपये आगाऊ द्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.

शेतमजुरांना २५ हजार रुपये द्या!
शेतीच्या नुकसानीचा फटका केवळ शेतकऱ्यांनाच बसत नसून शेतमजुरांच्याही रोजगारावर आणि कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहावर परिणाम होत असल्याचे रोहित पवार यांनी नमूद केले.
शेतमजुरांच्या मदतीबाबत सरकारकडून पुरेशी भूमिका मांडली जात नसल्याचा आरोप करत त्यांनी प्रति कुटुंब २५ हजार रुपये मदत देण्याची मागणी केली. दिवाळीपूर्वी किमान १० हजार रुपये आगाऊ मदत देण्यात यावी, असेही ते म्हणाले.
व्यापाऱ्यांच्या अतिक्रमणावर रोहित पवारांचे वक्तव्य
जामखेड शहरातील अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईचा मुद्दाही रोहित पवार यांनी उपस्थित केला. रस्त्यालगतच्या व्यापाऱ्यांनी स्वतःहून दहा-दहा फूट बांधकाम काढून घेतले असून, या प्रक्रियेमुळे व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
या प्रश्नावर आपण अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे अधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी चर्चा केल्याचे त्यांनी नमूद केले.



