जामखेड शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५४८ डीवरील अतिक्रमण हटाव मोहिमेचा चौथा दिवसही गोंधळ, संभ्रम आणि आरोप-प्रत्यारोपांत गेला. अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईत सर्वांना समान निकष लावावेत, अशी मागणी करत कारवाई झालेल्या अतिक्रमणधारकांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
दुसरीकडे, समर्थ हॉस्पिटल ते बीड रोड कॉर्नरपर्यंतच्या हद्दीच्या खुणा निश्चित करण्यात भूमी अभिलेख विभागाला तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागल्याने पुढील कारवाईबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. सकाळी तहसील कार्यालयात झालेल्या बैठकीतही ठोस तोडगा निघाला नाही. अखेर अतिक्रमणधारकांनी रास्ता रोकोचा प्रयत्न केला; मात्र पोलीस निरीक्षक दशरथ चौधरी यांच्या मध्यस्थीनंतर हा प्रयत्न थांबविण्यात आला. त्यामुळे संभाव्य तणाव टळला असला, तरी अतिक्रमण हटाव मोहिमेतील संभ्रम कायम आहे. हद्दीच्या खुणाच निश्चित होईनात; कारवाई पुढे कशी जाणार?
जामखेड शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामातील अडथळे दूर करण्यासाठी प्रशासनाकडून अतिक्रमण हटाव मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेत शासकीय दूध डेअरीपासून समर्थ हॉस्पिटलपर्यंतच्या परिसरात अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात आली. मात्र, समर्थ हॉस्पिटल ते बीड रोड कॉर्नर या पुढील भागातील अतिक्रमणांबाबत हद्द निश्चितीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या परिसरातील अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यापूर्वी शासकीय मोजणीनुसार गटांच्या हद्दीच्या खुणा निश्चित करून द्याव्यात, अशी भूमिका नगरपरिषद आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासनाकडून मांडण्यात आली होती. त्यानुसार चौथ्या दिवशी भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी प्रत्यक्ष घटनास्थळी उपस्थित होते. मात्र, तांत्रिक अडचणींमुळे त्यांना अपेक्षित हद्दीच्या खुणा निश्चित करता आल्या नाहीत.
परिणामी, अतिक्रमण नेमके कुठपर्यंत आहे, कोणत्या हद्दीत कारवाई करायची आणि पुढील प्रक्रिया कशी राबवायची, याबाबत पुन्हा संभ्रम निर्माण झाला. हद्द निश्चितीचा प्रश्न सुटत नसल्याने अतिक्रमण हटाव मोहिमेच्या पुढील टप्प्याचे काय होणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
तहसील कार्यालयातील बैठकीतही तोडगा निघेना! अतिक्रमण हटाव मोहिमेतील वादावर तोडगा काढण्यासाठी सकाळी जामखेड तहसील कार्यालयात बैठक घेण्यात आली. मात्र, या बैठकीतही सर्वमान्य निर्णय होऊ शकला नसल्याचे समोर आले.
ज्यांची अतिक्रमणे यापूर्वी हटविण्यात आली आहेत, त्या अतिक्रमणधारकांनी उर्वरित अतिक्रमणांवरही समान निकषांनुसार कारवाई करण्याची मागणी केली. आमच्यावर कारवाई झाली, तर इतरांनाही नियम समान असावेत, अशी त्यांची भूमिका आहे.
दुसरीकडे, समर्थ हॉस्पिटलपासून पुढील परिसरातील अतिक्रमणांच्या हद्दीबाबत स्पष्टता नसल्याने कारवाईच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत आहेत. त्यामुळे व्यापारी, अतिक्रमणधारक आणि प्रशासन यांच्यातील संभ्रम दूर करण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.
समान कारवाईच्या मागणीसाठी रास्ता रोकोचा प्रयत्न अतिक्रमण हटाव मोहिमेत दुजाभाव होत असल्याचा आरोप करत कारवाई झालेल्या अतिक्रमणधारकांनी रास्ता रोको करण्याचा प्रयत्न केला. सर्व अतिक्रमणांवर एकाच नियमाने आणि समान निकषांनुसार कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलीस निरीक्षक दशरथ चौधरी यांनी मध्यस्थी केली. त्यांच्या हस्तक्षेपानंतर रास्ता रोकोचा प्रयत्न थांबविण्यात आला. त्यामुळे वाहतुकीचा प्रश्न अधिक चिघळण्यापासून रोखण्यात पोलिसांना यश आले.
मात्र, रास्ता रोकोचा प्रयत्न होण्यापर्यंत परिस्थिती का पोहोचली, कारवाईबाबतचा संभ्रम दूर करण्यासाठी प्रशासनाकडून नेमकी कोणती पावले उचलली जाणार आणि व्यापाऱ्यांच्या तक्रारींचे निराकरण कसे होणार, असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.
अतिक्रमण हटाव मोहिमेवर सामाजिक कार्यकर्ते अवधूत पवार यांनी तीव्र शब्दांत प्रश्न उपस्थित केला आहे. शासकीय दूध डेअरीपासून समर्थ हॉस्पिटलपर्यंत अतिक्रमणांवर धडाकेबाज कारवाई करण्यात आली; मात्र समर्थ हॉस्पिटलच्या पुढे जाताच प्रशासनाची कारवाई का थांबते, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.गरीबांच्या टपऱ्या हटविण्यास प्रशासन तत्पर असताना पुढील भागातील अतिक्रमणांबाबत नेमका कोणता संभ्रम निर्माण झाला आहे, याचे स्पष्ट उत्तर प्रशासनाने द्यावे, अशी मागणी पवार यांनी केली. संयुक्त शासकीय मोजणी करून हद्दीच्या खुणा निश्चित कराव्यात आणि त्यानुसार सर्व अतिक्रमणांवर समान निकषांनी कारवाई करावी. एखाद्या भागात कारवाई आणि दुसऱ्या भागात विलंब होत असल्याने दुजाभावाचा संशय निर्माण होत असेल, तर प्रशासनाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.अतिक्रमण हटाव मोहिमेला विरोध करण्यापेक्षा नियमांची समान अंमलबजावणी होणे महत्त्वाचे असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
प्रशासनातील समन्वयाचा अभाव की हद्दीचा तांत्रिक पेच?
महामार्गावरील अतिक्रमण हटविण्याच्या मोहिमेत राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासन, नगरपरिषद आणि भूमी अभिलेख विभाग या तीन यंत्रणांची भूमिका महत्त्वाची आहे. मात्र, हद्द निश्चितीचा प्रश्न आणि कारवाईच्या निकषांबाबत निर्माण झालेला संभ्रम यामुळे मोहिमेच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होताना दिसत आहे. हद्दीच्या खुणा निश्चित झाल्याशिवाय पुढील कारवाईत अडचणी येत असतील, तर संबंधित विभागांनी समन्वय साधून मोजणीचा प्रश्न प्राधान्याने सोडविणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर यापूर्वी झालेल्या कारवाईचे निकष आणि पुढील कारवाईची पद्धत स्पष्ट केल्यास व्यापाऱ्यांमधील संभ्रम दूर होण्यास मदत होऊ शकते.
आता जामखेडकरांचे लक्ष प्रशासनाच्या पुढील भूमिकेकडे!
अतिक्रमण हटाव मोहिमेचा चौथा दिवस संपला, तरी हद्दीच्या खुणा निश्चित करण्याचा प्रश्न कायम आहे. तहसील कार्यालयातील बैठकीत तोडगा निघाला नाही, तर अतिक्रमणधारकांच्या नाराजीमुळे तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली.
आता राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासन, नगरपरिषद आणि भूमी अभिलेख विभाग एकत्रितपणे मोजणीचा प्रश्न कधी सोडविणार? सर्व अतिक्रमणांवर समान निकषांनुसार कारवाई होणार का? व्यापाऱ्यांच्या शंकांचे निरसन कोण करणार? आणि अतिक्रमण हटाव मोहिमेला पुन्हा गती कधी मिळणार? जामखेड शहरातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी सुरू झालेली मोहीम आता हद्दीच्या खुणा, समान कारवाई आणि प्रशासकीय समन्वयाच्या प्रश्नात अडकली आहे. त्यामुळे प्रशासन पुढे कोणती भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण जामखेड शहराचे लक्ष लागले आहे.
