जामखेडच्या इतिहासात पहिल्यांदाच होणार ‘संपूर्ण अतिक्रमण हटाव’! अतिक्रमण कारवाईचा धनदांडग्यांना धसका!
अवधूत पवारांच्या उपोषणापासून जनआंदोलनापर्यंतचा संघर्ष अखेर फळाला, आमदार-खासदार-मंत्र्यांसह मनोज जरांगे पाटलांचा पाठिंबा!
जामखेड शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ५४८ डी लगतच्या शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे तसेच रस्त्याच्या कामातील अनियमिततेविरोधात जामखेडकरांनी सुरू केलेल्या प्रदीर्घ संघर्षाला अखेर यश आले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते अवधूत पवार यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनानंतर तब्बल दोन दिवस आमरण उपोषण आणि त्यानंतर बारा दिवस साखळी उपोषण करण्यात आले. या काळात सर्वपक्षीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते व ग्रामस्थांनी आंदोलनाला पाठिंबा देत एक-एक दिवस उपोषणस्थळी उपस्थिती लावली होती. अखेर प्रशासनाने महामार्गालगतच्या अतिक्रमणांवर प्रत्यक्ष कारवाईला सुरुवात केली आहे.
या प्रश्नासाठी अवधूत पवार यांनी २४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी आमरण उपोषण सुरू केले होते. आंदोलनाची तीव्रता वाढल्यानंतर २५ फेब्रुवारी रोजी सर्वपक्षीय नेते व ग्रामस्थांनी जामखेड बंदची हाक दिली. त्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे उपविभागीय अभियंता सुजित चेमटे यांनी उपोषणस्थळी भेट देत ४ व ५ मार्च रोजी महामार्गाच्या हद्दीच्या खुणा दाखवून देण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर आमरण उपोषण स्थगित करण्यात आले; मात्र महामार्गाची हद्द निश्चित होईपर्यंत साखळी उपोषण सुरू ठेवण्यात आले.
मनोज जरांगे पाटील यांची भेट; राम शिंदेंच्या सूचना २ मार्च रोजी मनोज दादा जरांगे पाटील यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन पाठिंबा दर्शविला. त्यानंतर विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनीही साखळी उपोषणस्थळी भेट देऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना योग्य ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. दरम्यान, नगरपरिषदेने नोटिसा बजावलेल्या काही अतिक्रमणधारकांनी न्यायालयात धाव घेतली. ४ मार्च रोजी अतिक्रमण हटाव कारवाईला उच्च न्यायालयाकडून अंतरिम स्थगिती मिळाल्याने प्रशासनासमोरील अडचणी वाढल्या. त्यानंतर सर्वपक्षीय नेते व जामखेडकरांनी ६ मार्च रोजी पुन्हा जामखेड बंदची हाक दिली. या आवाहनाला प्रतिसाद देत शहर कडकडीत बंद ठेवण्यात आले.
खासदार निलेश लंके यांच्या भेटीनंतर प्रशासकीय हालचाली सायंकाळी खासदार निलेश लंके यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय शेवाळे यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. त्यानंतर ७ मार्च रोजी जामखेड येथे उपविभागीय अधिकारी नितीन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली.
या बैठकीला राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय शेवाळे, तहसीलदार धनंजय बांगर, भूमिअभिलेख अधिकारी गिरीश आवारे, नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी अजय साळवे, पोलीस निरीक्षक दशरथ चौधरी, आंदोलनकर्ते अवधूत पवार तसेच सर्वपक्षीय नेते, पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
या बैठकीत कार्यकारी अभियंता संजय शेवाळे यांनी २४ मार्चपर्यंत महामार्गाची हद्द निश्चित करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर १ व २ एप्रिल रोजी प्रत्यक्ष हद्द निश्चितीची कार्यवाही करण्यात आली. न्यायालयीन स्थगितीचा अडथळा; अखेर मार्ग मोकळा महामार्गाची हद्द निश्चित झाल्यानंतरही उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशामुळे प्रत्यक्ष अतिक्रमण हटाव कारवाईला अडथळा कायम होता. या पार्श्वभूमीवर ५ मे रोजी विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांच्या पुढाकाराने जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत आंदोलनकर्ते अवधूत पवार, जिल्हाधिकारी तसेच नगरसेवक उपस्थित होते.
दरम्यान, न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे कारवाई रखडली होती. अखेर १५ जुलै रोजी उच्च न्यायालयाने संबंधित अतिक्रमणधारक याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात चुकीची माहिती सादर केल्याचे नमूद करत प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला, तसेच स्थगितीचा अडथळा दूर झाला.
यानंतर प्रशासनासमोरील न्यायालयीन अडचण दूर झाल्याने अतिक्रमण हटाव कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला.
अखेर महामार्गालगत अतिक्रमणांवर हातोडा आज प्रशासनाने राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ५४८ डी लगतच्या अतिक्रमणांवर प्रत्यक्ष कारवाईला सुरुवात केली. बीड रोडवरील महामार्गालगत असलेल्या अतिक्रमणांवर कारवाई करताना पक्क्या बांधकामांवरही हातोडा चालविण्यात येत आहे. ही कारवाई प्रांताधिकारी नितीन पाटील, तहसीलदार शितल सावळे, राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे उपअभियंता सुजित चेमटे, नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी अजय साळवे आणि पोलीस निरीक्षक दशरथ चौधरी यांच्या देखरेखीखाली सुरू आहे. २४ फेब्रुवारी रोजी सुरू झालेल्या आमरण उपोषणापासून साखळी उपोषण, जामखेड बंद, प्रशासकीय बैठका, महामार्गाची हद्द निश्चिती आणि सातत्यपूर्ण पाठपुरावा अशा अनेक टप्प्यांतून हा लढा पुढे गेला. अखेर प्रत्यक्ष अतिक्रमण हटाव कारवाई सुरू झाल्याने आंदोलनाला निर्णायक वळण मिळाले आहे.
चौकट
अतिक्रमण कारवाईचा धनदांडग्यांना धसका!
महामार्गालगतच्या अतिक्रमणांवर प्रशासनाने कारवाई सुरू केल्याने मोठ्या बांधकामधारकांमध्येही हालचाली सुरू झाल्या आहेत. आतापर्यंत सर्वसामान्य टपरीधारकांच्या अतिक्रमणांवरच कारवाई होत असल्याची नागरिकांमध्ये चर्चा होती. मात्र यावेळी महामार्गालगतच्या गटारापासून तीन मीटर अर्थात सुमारे दहा फूट अंतरातील अतिक्रमणांवर कारवाई केली जात आहे.
कारवाईदरम्यान पक्क्या बांधकामांवरही हातोडा चालविण्यात येत असल्याने मोठ्या बांधकामधारकांनी स्वतःहून अतिक्रमणे काढण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे या कारवाईने अतिक्रमणधारकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे..
