जातीनिहाय जनगणनेसाठी बिहारमधील सत्ताधारी एकवटले; रोहित पवार म्हणाले….

 जातीनिहाय जनगणना करण्यासाठी बिहारमधील सत्ताधारी पक्ष एकवटले आहेत. या पक्षांनी पंतप्रधानांची एकत्रित भेट घेऊन जातीनिहाय जनगणनेची मागणी केली. राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनीही असंच चित्रं महाराष्ट्रात दिसलं असतं तर बरं झालं असतं, अशी भावना व्यक्त केली आहे.

रोहित पवार यांनी ट्विट करून ही भावना व्यक्त केली आहे. जातीनिहाय जनगणनेच्या आकडेवारीसाठी बिहारमधील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाने राजकीय मतभेद बाजूला सारत पंतप्रधानांची एकत्रित भेट घेतली. असंच चित्र आपल्या राज्यातही दिसलं असतं तर बरं वाटलं असतं. पण हरकत नाही याबाबत राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार योग्य दिशेने प्रयत्न करत आहे, असो रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.

केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा उपलब्ध करून दिला तर आरक्षणाचा विषय मार्गी लागण्यास मोठी मदत होईल. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार साहेबांनी तसंच देशातील इतर राज्यांनीही हीच मागणी केलीय. त्यामुळं केंद्र सरकार यात निश्चित लक्ष घालेल, ही अपेक्षा आहे, असंही त्यांनी पंतप्रधानांना टॅग करून म्हटलं आहे.

गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणावरून मोठा राजकीय संघर्ष निर्माण झालाय. गोपीनाथ मुंडेंनी लोकसभेचे उपनेते असतानाही सभागृहात ओबीसींची जनगणना करा अशी मागणी केली होती. त्यानंतर आता केंद्रीय सामाजिक मंत्री रामदास आठवलेंनीही तशीच मागणी केली आहे. मंत्री वडेट्टीवार, भुजबळ ह्या ओबीसी नेत्यांनीही जातीनिहाय जनगणना करा म्हणून दबाव आणलाय. अलिकडेच सुप्रीम कोर्टानं राज्यातलं ओबीसीचं आरक्षण हटवलं, त्याचा फटका बसलेला आहे. केंद्रानेही एसईबीसी, ओबीसी ह्या आरक्षण कायद्यात बदल केलेला आहे. पण मुळात कुठल्या जातीची किती लोकसंख्या आहे याची ठोस आकडेवारीच उपलब्ध नाही, त्यामुळे फक्त आरक्षणच नाही तर इतर योजनांच्या अंमलबजावणीत मोठा अडथळा निर्माण होतोय.

जातीनिहाय जनगणना मनमोहनसिंह सरकारच्या काळात करण्यात आली पण तिचे आकडे जाहीर करण्यात आले नाहीत. त्यात त्रुटी असल्याचं सरकारचं म्हणनं आहे. पण त्याच आकडेवारीवर इतर योजना गृहीत धरल्या गेल्या, आर्थिक निकषावर आरक्षण राबवलं गेलं तर मग आकडा का जाहीर करत नाहीत असा सवाल विरोधक करतायत. पण प्रत्येक जातीची लोकसंख्या किती आहे याचा खरा आकडा जाहीर झाला तर त्या आधारावर वेगवेगळे जातीसमुह आरक्षणापासून ते इतर सगळ्या सुविधांचा हिस्सा मागतील आणि ती पूर्ण करणं अशक्य होईल, त्यातून जी राजकीय परिस्थिती उदभवेल त्यात सरकारेही भस्मसात होतील अशी भीती सत्ताधाऱ्यांना वाटते म्हणूनच कुठलही सरकार जातीनिहाय जनगणनेसाठी बिचकतं आहे असं जाणकारांना वाटतं.