२० दिवसांचा संघर्ष अखेर थांबला! जरांगे पाटलांचे उपोषण मागे, सरकारला ९० दिवसांचा अल्टिमेटम
“हा शेवटचा विश्वास… दगाफटका झाल्यास पुन्हा मुंबईवर धडक”
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या २० दिवसांपासून सुरू असलेले मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण अखेर मागे घेण्यात आले आहे. पाटोदा येथे राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेनंतर जरांगे पाटील यांनी उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, सरकारला दिलेली मुदत ही अंतिम संधी असून आश्वासनांची पूर्तता झाली नाही तर पुन्हा आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
सलग २० दिवसांच्या उपोषणामुळे जरांगे पाटील यांची प्रकृती खालावली होती. वैद्यकीय उपचार घेण्यास त्यांनी नकार दिल्याने परिस्थिती गंभीर बनली होती. या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या शिष्टमंडळाने पाटोदा येथे त्यांची भेट घेत चर्चा केली.
पाटोदा येथे शिष्टमंडळासोबत निर्णायक चर्चा महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री दादा भुसे, भाजप आमदार प्रसाद लाड तसेच सुरेश धस यांच्या शिष्टमंडळाने जरांगे पाटील यांच्याशी विविध मागण्यांवर चर्चा केली. चर्चेनंतर काही मागण्यांबाबत सरकारकडून आश्वासने देण्यात आली. त्यानंतर जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतले.
उपोषण मागे घेतले असले तरी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न संपलेला नसून सरकारच्या पुढील कार्यवाहीवर आंदोलनाची दिशा ठरणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारला ९० दिवसांची मुदत मराठा आरक्षणासंदर्भातील मागण्या मार्गी लावण्यासाठी सरकारला ९० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या काळात दिलेली आश्वासने आणि मागण्यांवरील कार्यवाही पूर्ण झाली नाही, तर आंदोलन पुन्हा तीव्र करण्याचा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.
गॅझेटियर, कुणबी नोंदी आणि प्रमाणपत्रांचा मुद्दा केंद्रस्थानी सातारा, कोल्हापूर आणि औंध संस्थानांच्या गॅझेटियरच्या आधारे जीआर काढण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करून त्यांना वैधता देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
सरकारकडे असलेल्या सुमारे ५८ लाख कुणबी नोंदींपैकी एकही नोंद कमी होऊ नये, याबाबत लेखी आणि टाइम-बाउंड आश्वासन घेण्याची भूमिका जरांगे पाटील यांनी मांडली.
कुणबी नोंदी शोधण्याची मोहीम अधिक व्यापक करण्याची मागणीही करण्यात आली असून, या कामात आपण सरकारला सहकार्य करण्यास तयार असल्याचे जरांगे पाटील यांनी सांगितले. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी हे सहकार्य स्वीकारल्याचेही सांगण्यात आले.
फडणवीसांच्या अधिकृत भूमिकेची मागणी सरकार मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः व्हिडिओच्या माध्यमातून स्पष्ट करावे, अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली आहे. याशिवाय EWS आणि SEBC संदर्भातील प्रश्न, सारथी संस्थेचे प्रलंबित विषय तसेच आरक्षण आंदोलनात बलिदान दिलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबीयांचे प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
सरकारकडून काय आश्वासन? महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सातारा, कोल्हापूर आणि औंध संस्थानांच्या गॅझेटियरच्या अनुषंगाने आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सुमारे तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो, असे सांगितले. हैदराबाद गॅझेटियरसंदर्भातील जीआरमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याबाबतही आश्वासन देण्यात आले.
जात पडताळणी समित्यांची विशेष शिबिरे घेऊन प्रक्रिया वेगाने राबविण्याचे आश्वासन देण्यात आले. दादा भुसे यांनी मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानुसार नियमांच्या चौकटीत जीआर दुरुस्तीची प्रक्रिया केली जाईल, असे सांगितले. प्रसाद लाड यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मराठवाड्यात असून, ध्वजारोहणानंतरच्या भाषणातून या विषयावर अधिकृत भूमिका मांडतील, असे सांगितल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
“हा शेवटचा विश्वास…” — जरांगे पाटील उपोषण मागे घेताना मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला शेवटची संधी देत असल्याचे स्पष्ट केले. यावेळीही विश्वासघात झाला तर पुढील आंदोलन अधिक तीव्र असेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
“नुसत्या हुल्लडबाजीने समाज पुढे नेता येत नाही. हे आंदोलन पूर्ण यशस्वी झाल्याशिवाय थांबणार नाही. सरकारला जीआर काढण्यासाठी वेळ दिला असला तरी बैठका आणि संघटनात्मक पातळीवरील आंदोलन सुरूच राहील,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
जामखेड, श्रीगोंदा आणि इतर तालुक्यांतील मराठा समाजाच्या आंदोलनांकडेही आपण लक्ष देणार असून, पुढील काळात या भागासाठी वेळ देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुढील ९० दिवसांकडे राज्याचे लक्ष उपोषण मागे घेतल्यानंतर आता सरकारकडून प्रत्यक्षात कोणती पावले उचलली जातात, याकडे मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे. ९० दिवसांची मुदत, गॅझेटियरवरील कार्यवाही, कुणबी नोंदी आणि प्रमाणपत्रांचा प्रश्न तसेच जीआरमधील बदल या मुद्द्यांवर सरकारची पुढील भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
दरम्यान, संभाजीनगर दौऱ्यावर असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलताना जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, जरांगे पाटील यांनी मांडलेल्या १३ पैकी १२ मागण्यांवर कार्यवाही करण्यात आली असून, आरक्षणासंदर्भातील प्रशासकीय अडचणी दूर करून मराठा समाजाला न्याय देण्याचे सरकारचे प्रयत्न सुरू राहतील. शिष्टमंडळाने चांगल्या पद्धतीने चर्चा करून उपोषण थांबविल्याबद्दल त्यांनी शिष्टमंडळाचे तसेच जरांगे पाटील यांचे आभार मानले.
