अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत आणि जामखेड तालुक्यांसाठी कर्जत येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर या निर्णयाच्या श्रेयावरून महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे आणि कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांच्यात राजकीय श्रेयवाद रंगला आहे. दोन्ही नेत्यांनी स्वतंत्र प्रसिद्धीपत्रके जारी करून आपल्या पाठपुराव्यामुळेच हा निर्णय झाल्याचा दावा केला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कर्जत येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयास मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे कर्जत आणि जामखेड तालुक्यातील नागरिकांना न्यायालयीन कामकाजासाठी दूरचा प्रवास करण्याची गरज कमी होणार असून, न्यायदान प्रक्रिया अधिक जलद व सुलभ होणार आहे.
सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, दि. २५ जुलै रोजी कर्जत तालुका वकील संघाच्या शिष्टमंडळाने ‘ज्ञानेश्वरी’ या शासकीय निवासस्थानी त्यांची भेट घेऊन अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाची मागणी केली होती. या शिष्टमंडळात माजी अध्यक्ष ॲड. कैलास शेवाळे, उपाध्यक्ष ॲड. दत्तात्रय चव्हाण, सचिव ॲड. अविनाश मते, ॲड. सचिन रेणुकर आणि ॲड. संदीप पाटील यांचा समावेश होता. त्यानंतर आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा केल्यामुळे मंत्रिमंडळाने तातडीने मंजुरी दिल्याचा दावा प्रा. राम शिंदे यांनी आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात केला आहे.
दुसरीकडे, आमदार रोहित पवार यांनीही स्वतंत्र प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच विधी व न्याय विभागाकडे सातत्याने पत्रव्यवहार करून न्यायालयाच्या प्रस्तावास मंजुरी व आवश्यक निधीची मागणी केली होती, असे म्हटले आहे. सरकारने मागणीची दखल घेत निर्णय घेतल्याबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्री आणि राज्य सरकारचे आभार मानले आहेत.
आमदार रोहित पवार यांनी या निर्णयाचे श्रेय कर्जत वकील संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. संग्राम ढेरे, ॲड. बाळासाहेब शिंदे, ॲड. धनंजय राणे, ॲड. अभय खेतमाळस तसेच या मागणीसाठी सातत्याने पाठपुरावा करणाऱ्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनाही दिले आहे. हा निर्णय कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील नागरिकांच्या न्यायप्रवेशासाठी महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
दरम्यान, दोन्ही नेत्यांनी आपल्या प्रसिद्धीपत्रकांमधून अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयास मंत्रिमंडळाची मंजुरी आपल्या प्रयत्नांमुळेच मिळाल्याचा दावा केल्याने या निर्णयाच्या श्रेयावरून राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे.
या नव्या अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयासाठी एक न्यायिक अधिकाऱ्याचे पद, शासकीय अभियोक्ता कार्यालयासह २२ सहाय्यभूत कर्मचाऱ्यांची पदे तसेच ७ मनुष्यबळाच्या सेवांना मान्यता देण्यात आली आहे. वित्त विभागाच्या अभिप्रायानुसार या पदांना मंजुरी देण्यात आली असून, न्यायालय कार्यान्वित झाल्यानंतर कर्जत व जामखेड तालुक्यातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. प्रलंबित प्रकरणांच्या सुनावणीला गती मिळून न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम आणि लोकाभिमुख होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
