अखेर वादग्रस्त गटशिक्षणाधिकारी बाळासाहेब धनवे निलंबित शिक्षण क्षेत्रात एकच खळबळ

0
1454

जामखेड न्युज——

अखेर वादग्रस्त गटशिक्षणाधिकारी बाळासाहेब धनवे निलंबित

शिक्षण क्षेत्रात एकच खळबळ

 

जामखेड चे माजी गटशिक्षणाधिकारी व सध्या अहिल्यानगर जिल्हा परिषद येथे उपशिक्षणाधिकारी पदावर असलेले बाळासाहेब धनवे यांच्या बाबत अनेक तक्रारी होत्या याबाबत तक्रारीची शहनिशा करण्यासाठी चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने महाराष्ट्र शासनाचे सहसचिव टी वा कारपते यांनी बाळासाहेब धनवे यांच्या निलंबनाचा आदेश काढला आहे. यामुळे शिक्षण क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे.

जामखेडचे तत्कालीन वादग्रस्त गटशिक्षणाधिकारी बाळासाहेब धनवे यांचे अखेर निलंबनाचा आदेश निघालाच. महिलांसह विविध प्रकारच्या अनेक तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. बाळासाहेब धनवे (अहिल्यानगर) सध्या- उपशिक्षणाधिकारी (माध्य.), जि.प. अहमदनगर, यांच्याविरुध्द शासन स्तरावरुन (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ च्या नियम ८ अन्वये शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

त्या अनुषंगाने आता शासन महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम- ४ (१) (अ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन उक्त बाळासाहेब य.धनवे. तत्कालिन गटशिक्षणाधिकारी, पं.स.जामखेड, जि. अहमदनगर (अहिल्यानगर) यांना या शासन आदेशाच्या दिनांकापासून शासन सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. आणि पुढील आदेश होईपर्यंत ते निलंबित राहतील.


तसेच आणखी असाही आदेश देण्यात आला आहे की, हा आदेश अंमलात असेल तेवढ्या कालावधीत बाळासाहेब धनवे यांचे मुख्यालय “शिक्षणाधिकारी (माध्य.), जि.प. अहमदनगर (अहिल्यानगर)” हे राहील आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. अहमदनगर (अहिल्यानगर) पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही.

 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम- १६ च्या तरतुदी लक्षात घेता, निलंबित असताना धनवे यांनी खाजगी नोकरी स्विकारणे किंवा व्यवसाय करणे अनुज्ञेय असणार नाही. निलंबित असताना त्यांनी खाजगी नोकरी स्विकारल्यास किंवा व्यवसाय केल्यास ते गैरवर्तणूकीबद्दल दोषी ठरतील आणि तद्नुसार कारवाईस पात्र ठरतील.

 

तसेच अशा बाबतीत ते निर्वाह भत्त्यावरील आपला हक्क गमावून बसतील. धनवे यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी आणि सेवेतून काढून टाकणे याच्या काळातील प्रदाने) नियम-१९८१ च्या नियम ६८ अनुसार निलंबन कालावधीत निर्वाहभत्ता व पूरकभत्ता देण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. त्यानुसार त्यांना कार्यमुक्त केल्याच्या दिनांकापासून निर्वाह व पूरकभत्ता देण्याबाबत आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी कार्यवाही करावी.

असे महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने महाराष्ट्र शासनाचे सहसचिव टी वा कारपते यांनी बाळासाहेब धनवे यांच्या निलंबनाचा आदेश काढला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here