ज्ञानराधा पतसंस्थेतील ठेवीदारांना टप्प्या – टप्प्याने रक्कम मिळणार, केंद्र सरकार सोसायटीवर लिक्विडेटर नेमणार

0
2075

जामखेड न्युज——

ज्ञानराधा पतसंस्थेतील ठेवीदारांना टप्प्या – टप्प्याने रक्कम मिळणार, केंद्र सरकार सोसायटीवर लिक्विडेटर नेमणार

देशभरातील गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांमध्ये फसवणूक करणाऱ्या महाराष्ट्रातील ज्ञानराधा मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या विरोधात कठोर पाऊल केंद्र सरकारने उचलले आहे. अनेक छोटे गुंतवणूकदार आणि शेतकरी सभासदांच्या तक्रारी मिळाल्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी गेल्या काही महिन्यांपासून सुरु होती. गुंतवणूकदारांच्या अनेक तक्रारींची गंभीर दखल करत घेत या पतसंस्थेसाठी लिक्विडेटर नेमण्याचे निर्देश केंद्र सरकरने दिले आहेत. केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी यासंदर्भात बैठक घेऊन हे निर्देश दिले आहेत. सोसायटी बंद करण्याची नोटीस सदर सोसायटीला 15 दिवसांच्या आत आक्षेप असल्यास सादर करण्यासाठी देण्यात येत येणार आहे.

काय देण्यात आलेत आदेश?

बीड मधील ज्ञानराधा मल्टीस्टेट बँकेत अनेक सर्वसामान्यगुंतवणूकदारांच्या कोट्यावधी रुपयांच्या ठेवी अडकून पडल्याआहेत. गुंतवणूकदाराच्या तक्रारीवरून ज्ञानराधाचे सर्वेसर्वा सुरेश कुटे सध्या कोठडीत आहेत. दरम्यान याच प्रकरणी केंद्रीय मंत्री मोहोळ यांनी नवी दिल्ली येथे बैठक घेऊन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत.

या प्रकरणात अनेक ठिकाणी गुन्हेही दाखल झाले आहेत. तसेच अंमलबजावणी संचालनालयाकडून चौकशी सुरु आहे. या सोसायटीवर लिक्विडेटर नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी यासंदर्भात बैठक घेऊन निर्देश दिले आहेत.

लाखो गुंतवणूकदार अडचणीत
ज्ञानराधाचे प्रमुख असलेल्या सुरेश कुटे यांच्या द कुटे ग्रुपची तपासणी तपास संस्थांनी केली होती. ज्ञानराधा मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिटमुळे शेतकरी, कामगार, कष्टकरी, छोटे व्यापारी असे ग्रामीण भागातील गुंतवणूकदार अडचणीत आहेत. याबाबत तक्रारींची संख्या मोठी असल्याने यावर केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी नवी दिल्ली येथे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली.

या बैठकीस आमदार नारायण कुचे, आमदार मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्यासह केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचे अधिकारी उपस्थित होती.

याबाबत केंद्रीय मंत्री मोहोळ म्हणाले, ‘MSCS कायदा 2002 च्या कलम 86 अंतर्गत सोसायटी बंद करण्याची नोटीस सदर सोसायटीला 15 दिवसांच्या देण्यात येत आहे. अधिनियमाच्या कलम 89 अंतर्गत या प्रकरणात एका लिक्विडेटरची नियुक्ती अधिनियमाच्या नियम 28 आणि 29 नुसार करण्यात येत आहे.

सभासदांना टप्पा, टप्प्याने रक्कम मिळणार
सोसायटीचे लिक्विडेटर सोसायटीच्या मालमत्तेचे मूल्यांकन करेल आणि मालमत्तांच्या उपलब्धतेनुसार सोसायटीच्या सदस्यांना/ठेवीदारांना टप्प्याटप्प्याने त्यांची रक्कम परत करेल. यामुळे समाजातील सर्वसामान्य आणि शेतकऱ्यांचा त्रास कमी होण्यास आणि त्यांच्या कष्टाने कमावलेले पैसे परत मिळण्यास मदत होईल, असेही केंद्रीय राज्यमंत्री मोहोळ म्हणाले. गेल्या अनेक महिन्यांपासून ज्ञानराधा मल्टीस्टेट सोसायटीमध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी गुंतवणूकदारांच्या अडकल्या आहेत. लाखो ठेवीदार अनेक महिन्यांपासून ठेवी परत मिळतील या आशेवर आहेत. आता त्यांच्या आशा पल्ववीत झाल्या आहेत.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here