मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासमवेत आज सोमवारी झालेली चर्चा निष्फळ ठरल्याने राज्यातील शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचा उद्या १४ मार्चपासूनचा बेमुदत संप अटळ ठरला आहे. या संपात राजभरातील राज्यसरकारी कर्मचारी सहभागी होणार आहेत.
जुनी पेन्शन लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील सुमारे १७ लाख सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उद्या (दिनांक १४ पासून) बेमुदत संपावर जात आहेत. या संपामुळे शासकीय रुग्णालये, शाळा, कॉलेज, नगर पालिका, जिल्हा परिषदा, तहसीलदार कार्यालये, यासह अनेक सरकारी विभागांचे कामकाज जवळपास ठप्प होणार आहे. कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यास सरकार उदासीन असल्याने संपाचे हत्यार उगारण्यात आले आहे.
जुनी पेन्शनच्या मुख्य मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी १४ मार्चपासून बेमुदत संपाची हाक दिली आहे. आज, १३ मार्चला मुख्य सचिवांनी संघटनांना चर्चेसाठी बोलावले. मात्र, त्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार नसल्याने कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्यासमवेत चर्चेला नकार दिला. यानंतर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्यासमवेत चर्चा झाली. यावेळी त्यांनी जुनी पेन्शन बाबतीत समिती वा अभ्यास गट नेमण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, पदाधिकाऱ्यांनी जुनी पेन्शनची मागणी मान्य केल्याचे जाहीर करण्याची मागणी रेटली. यामुळे ही चर्चा निष्फळ ठरल्याची व उद्यापासूनचा बेमुदत संप अटळ असल्याची माहिती समन्वय समिती निमंत्रक किशोर हटकर यांनी दिली. या संपात शासकीय व निमशासकीय सर्वच कर्मचारी सहभागी होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राजपत्रित वैद्यकीय संघटनेचा पाठिंबा संपाला महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी संघटनेने पाठिंबा जाहीर केला आहे. राज्य अध्यक्ष डॉ. राजेश गायकवाड, सरचिटणीस प्रमोद रक्षमवार, कार्याध्यक्ष डॉ. उमाकांत गरड, सचिव डॉ. उज्ज्वला पाटील यांनी पत्रकाद्वारे हा पाठिंबा जाहीर केला.
