मुंबई प्रतिनिधी
बायकांच्या पदराआडून खेळी करण्याची वेळ भाजपवर आली आहे. मराठी मध्यमवर्गातील महिलेने तिच्या मैत्रिणीकडून घर घेण्यासाठी 50 लाख कर्ज घेतलं आहे. 10 वर्षांनंतर ईडीला जाग आली आहे. मानसिक छळ करण्याचा प्रयत्न करता. भाजपचे अकाऊंट उघडा. गेल्या तीन वर्षात, एसबीआयने भाजपला किती देणग्या दिल्यात याचा तपशील द्यावा”, असं राऊत म्हणाले.
नीरव मोदी आणि विजय मल्या यांच्याबरोबरीने भाजप नेत्यांना उभं करीन असा दावा राऊत यांनी केला.
“मी मध्यमवर्गीय माणूस. आम्ही रीतसर कर्ज घेतलं आहे. राज्यसभेच्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आलं आहे. बाळासाहेबांची शिकवण की मुलांबाळांना मध्ये आणायचं नाही”, असं राऊत म्हणाले.
“भाजप खासदारांच्या कुटुंबीयांची संपत्ती1600 कोटी रूपयांनी वाढली. त्याची चौकशी कोण करणार ? मी तोंड उघडलं तर केंद्र सरकारला हादरे बसतील. तुमच्या मुलाबाळांच्या संपत्तीच सर्व माझ्याकडे आहे. राजकीय सूडाने घेणार असेल तर राजकीय पद्धतीने उत्तर दिलं जाईल”, असं राऊत यांनी सांगितलं.
“चौकशीला सामोरं जायचा निर्णय अजून नाही, याबद्दल पवार साहेब आणि इतरांशी चर्चा केली जाईल. मी तोंड उघडलं तर तुम्हाला देश सोडून जावं लागेल. माझं तुम्ही काय उखाडणार? असंही राऊत म्हणाले.
-अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) वर्षा राऊत यांना 29 डिसेंबरला चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
हे सरकार पाडण्यासाठी यंत्रणा राबवली जात असल्याची माहिती भाजपच्याच नेत्यांकडून मला मिळाली आहे, असं राऊत म्हणाले.
रविवारी (27 डिसेंबर) संजय राऊत यांनी ट्विट करून यासंदर्भात आपल्या शैलीत भाष्य केले होते. ‘आ देखे जरा किसमे कितना है दम, जमके रखना कदम मेरे साथीया’, असा इशारा राऊत यांनी ट्वीट करत दिला.
पीएमसी बॅंक घोटाळा प्रकरणी वर्षा राऊत यांची नेमकी भूमिका काय, याबद्दल विचारलं असता ईडीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी माहिती देण्यास नकार दिला आहे.
दोन दिवसांपूर्वी भाजप सोडून राष्ट्रवादीत गेलेले एकनाथ खडसेंना ईडीने नोटीस बजावली होती. तर, टॉप सिक्युरिटी घोटाळ्या प्रकरणी शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक आणि त्यांच्या मुलाची ईडीने चौकशी केली आहे.
विरोधीपक्षाच्या नेत्यांना केंद्रीय यंत्रणांकडून येणाऱ्या नोटीशीवरून महाविकास आघाडीतील पक्षांनी केंद्र सरकारवर सूडाचं राजकारण करण्याचा आरोप केला होता.
दरम्यान वर्षा राऊत यांना आलेल्या नोटिशीबाबत बोलताना कॉंग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत म्हणाले, “ईडीने प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉंन्डरिंग कायद्यांतर्गत काम केलं पाहिजे. पण, खरंतर गेली सहा वर्ष प्रिव्हेन्शन ऑफ ओपोझिशन लीडर्स असं काम केलं जात आहे.”
केंद्राविरोधात बोलणाऱ्यांवर ईडी सोडली जाते ही वस्तुस्थिती आहे. “राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार अस्थिर करण्याचे हे प्रयत्न आहेत. विधानपरिषद निवडणुकीनंतरच महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना नोटीस येऊ लागणार असा अंदाज होता,’ असं ते पुढे म्हणाले.”
