ग्रामपंचायतींसाठी अंगठे बाहद्दरांची गोची

जामखेड तालुक्यातील 58 पैकी 49 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजला असून उमेदवारी अर्जांच्या वाटपासही सुरुवात झाली आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी आठ दिवस होते पण त्यात तीन दिवस सलग शासकीय सुट्ट्या आल्याने आता सोमवार, मंगळवार व बुधवार हे तीनच दिवस राहिले आहेत.  मागील बुधवार व गुरूवार या दोन दिवसात फक्त दहा उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. यात दिघोळ तीन, पिंपरखेड दोन, पाटोदा दोन, नान्नज दोन व खर्डा एक आता पुढील तीन दिवसात मोठ्या प्रमाणावर उमेदवारी अर्ज दाखल होतील. कागदपत्रे गोळा करता करता उमेदवारांच्या व पॅनल प्रमुखांच्या नाकी नऊ येत आहे.

राजकीय पक्षातील बडे नेतेही आता मैदानात उतरल्याचे पाहायला मिळत आहे. जामखेड तालुक्यातील 49 ग्रामपंचायती ताबा मिळविण्यासाठी आमदार रोहित पवार व माजी मंत्री राम शिंदे यांची प्रतिष्ठा पणाला लागणार आहे.
जास्तीत जास्त ग्रामपंचायतीवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपा, शिवसेना, काँग्रेस, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, वंचित बहुजन आघाडी
यांनी मोर्चे बांधणीला सुरूवात केली आहे. गाव पातळीवर एकाच पक्षाचे दोन गट आहेत. तसेच तालुक्यातील काही ग्रामपंचायती बिनविरोध होणार आहेत.

निवडणूक आयोगाच्या नवीन नियमांमुळे पॅनेलप्रमुखांच्या नाकी नऊ आले आहे. आधीच सरपंच पदासाठीच्या आरक्षणाची सोडत निवडणुकीनंतर केली आहे. त्यात, आता निवडणुकीतील उमेदवारांना 7 वी पर्यंत पास असण्याची अट ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे, गावपातळीवर पॅनेलप्रमुखांची चांगलीच दैना होताना दिसत आहे.

नव्या जीआरमुळे गोंधळ आणि वाद वाढण्याची चिन्हं आहेत. कारण सदस्यांपासून ते सरपंचपदापर्यंत किमान सातवी पास ही अट ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे, पॅनेलप्रमुख चांगलेच वैतागले आहेत, आधीच मर्जीतले उमेदवार घेताना दमछाक होत असताना, आता 7 वी पासची अट बंधनकारक आहे. विशेष म्हणजे पॅनेलप्रमुख असूनही आपण संरपंच होऊ की नाही, याचीही खात्री पॅनेलप्रमुखांस नाही, कारण सरपंचपदाचे आरक्षण निवडणुकीनंतर जाहीर होणार आहे.

जो उमेदवार 1995 नंतर जन्मलेला असेल, आणि ज्याला सदस्य किंवा सरपंच म्हणून नियुक्त करायचं असेल तर संबंधित उमेदवार सातवी पास असणे आवश्यक आहे. 24 डिसेंबरला हा नवीन जीआर जारी करण्यात आला आहे. गावपातळीवर अनेक सदस्य हे अशिक्षित किंवा कमी शिकलेलेच पाहायला मिळतात, तेच सदस्य बनून गावचा कारभार हाकतात. मात्र, आता किमान 7 वी पास अशी अट निवडणूक आयोगाने उमेदवारांसाठी घातली आहे. त्यामुळे, इच्छुक असलेल्या पण 7 वी पर्यंत शिक्षण नसलेल्या उमेदवारांच्या इच्छा आणि निवडणुकीच्या स्वप्नांवर पाणी फेरले आहे.

हे आहेत नवीन नियम 

1995 रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या उमेदवाराचे शिक्षण 7 वी उत्तीर्ण असणे आवश्‍यक. निवडणुकीसाठी नवीन बँक खाते उघडून पासबुक, अनामत रक्कम भरल्याची पावती. सादर करावयाची आहे.

12 सप्टेंबर 2001 नंतर अपत्यांची संख्या दोनपेक्षा जास्त नसल्याचे प्रमाणपत्र, शाैचालय वापराचे प्रमाणपत्र, पाणीपट्टी, घरपट्टी आदी थकबाकीदार नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.

ग्रामीण भाग

उमेदवाराला गुन्हेगारी पार्श्वभूमीबाबत माहिती उमेदवाराने नामनिर्देशनपत्रासोबत पूर्ण झालेले वय, सरपंच म्हणून निवडून येण्यास अपात्र नाही, ग्राम पंचायतचा ठेकेदार नाही, देय असलेली कोणतीही रकमेची थकबाकी शिल्लक ठेवलेली नसल्याचे घोषणापत्र द्यावे लागणार आहे. सोबत पत्नी व स्वत:च्या व्यवसायाबाबत तपशीलही द्यावा लागणार आहे, आदी कागदपत्रे द्यावे लागणार असल्याचे आयोगाने कळविले आहे.

आरक्षण नसल्याने रस्सीखेच कमी झाली आहे

सरपंच पदाचे आरक्षण सदस्य निवडीनंतर असल्याने रस्सीखेच कमी झाली आहे नेमके काय आरक्षण निघते याचा तर्कवितर्क रंगू लागला आहे. पण रस्सीखेच कमी झाली आहे.