राज्य कर्मचाऱ्यांना लवकरच जुनी पेन्शन योजना होणार लागु ! राज्य सरकारचा मोठा दिलासादायक निर्णय .

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आतापर्यंत राजस्थान , हिमाचल प्रदेश ,छत्तीसगढ ,झारखंड व गोवा या पाच राज्यांनी राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यात आली आहे . सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशनानुसार , 2005 नंतर शासन सेवेत रुजु झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजनासाठी राज्य शासनाकडे मागणी करणे आवश्यक आहे .तरच राज्य शासनाकडुन याबाबत निर्णय घेतला जाईल .असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे .

राज्य कर्मचाऱ्यांनी दि.23 व 24 फेब्रवारी 2022 रोजी , 2005 नंतर शासन सेवेत रुजु झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात आले होते .यावर राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडुन सकारात्मक विचार केला जात असुन , ज्या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागु केली आहे . अशा राज्यांची जुनी पेन्शनबाबतच्या प्रस्तावाचा अभ्यास राज्य शासनाकडुन करण्यात येत आहेत .वरील नमुद पाच राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागु केल्याने , लवकरच राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यात येणार येईल .

राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करण्याच्या बाजुने अनेक विधानसभा /विधानपरीषद सदस्य असल्याने याबाबत राज्य सरकारला लवकरच सकारात्मक निर्णय घ्यावे लागणार आहे .अनेक सदस्य कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी बाजु मांडत असल्याने , राज्यातील 2005 नंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना लवकरच जुनी पेन्शन योजना लागु केली जाईल .