जामखेड न्युज – – – –
राज्यात कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे कोरोना काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता देण्यात आला नव्हता. १ जुलै २०२१ ते ३० सप्टेंबर २०२१ या ३ महिन्यांच्या कालावधीतील ११ % महागाई भत्ता वाढीच्या थकबाकीची रक्कम मार्च, २०२२ च्या वेतनासोबत रोखीने देण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे. तसेच महागाई भत्त्यात ३ टक्क्यांनी वाढ करून केल्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे, परंतु आता राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजनाही लागू करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. या मागणीची पूर्तता व्हावी, हेच आमचे प्रमुख ध्येय असणार आहे, असे महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकरी महासंघाचे सल्लागार ग.दि. कुलथे यांनी ‘हिंदुस्थान पोस्ट’ च्या प्रतिनिधीला सांगितले
केंद्राच्या निर्णयाकडे लक्ष!
पूर्वी सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना ते सेवानिवृत्त होताना शेवटचे जेवढे वेतन होते. त्याच्या अर्धी रक्कम पेन्शन म्हणून देण्यात येत होती. ही पेन्शन मृत्यूपर्यंत मिळत होती. मृत्यूनंतर त्यांच्या पत्नीला पेन्शन मिळत होती. ही पेन्शन योजना बंद करून सरकारने नवीन पेन्शन योजना आणली. केंद्राने १ जानेवारी २००४ पासून आणि राज्याने १ नोव्हेंबर २००५ पासून पगारामधील १० टक्के रक्कम कापून घ्यायला सुरुवात केली. त्यामध्ये शासन त्यामध्ये १४ टक्के रक्कम भरते. सेवानिवृत्तीच्या वेळी ही जेवढी रकम होते, त्यातील ६० टक्के रकम कर्मचाऱ्यांना मिळते आणि ४० टक्के रकम सरकारी योजनेत गुंतवली जाते. या रकमेबाबत अनिश्चितता असते, आम्हाला शास्वती वाटत नाही. त्यापेक्षा कमर्चाऱ्यांना त्यांच्या मृत्यूपर्यंत अर्धे वेतन आणि महागाई भत्ता मिळत होता, हे चांगले होते. राजस्थान, छत्तीसगड आणि पंजाब येथे जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांचीही हीच मागणी आहे. केंद्र सरकार जोपर्यंत जुनी पेन्शन योजना लागू करणार नाही, तोवर राज्य सरकार ही योजना लागू करणार नाही, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार याबाबत काय निर्णय घेते याकडे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
