दुष्काळग्रस्त गावांसाठी १५ लाखांची तरतूद! पाणी अडवा-पाणी जिरवा कामांना मिळणार गती – सभापती प्रा. राम शिंदे
दुष्काळाच्या तीव्र झळा सोसणाऱ्या जामखेड तालुक्यातील ग्रामीण भागासाठी दुष्काळ निवारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. राज्य सरकारच्या माध्यमातून प्रत्येक ग्रामपंचायतीला १५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी दिली आहे. या निधीच्या माध्यमातून गावपातळीवर जलसंधारणाची कामे, पाणी अडविणे, पाणी जिरविणे तसेच दुष्काळावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने नियोजन केले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांना प्राधान्य दिले असून, जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) माध्यमातून ग्रामपंचायतींना निधी उपलब्ध करून देण्याची संकल्पना मांडण्यात आली आहे. त्यामुळे गावातील पाणीटंचाईची परिस्थिती लक्षात घेऊन स्थानिक गरजांनुसार विकासकामांचे नियोजन करण्यास मदत होणार आहे.
गावागावांत जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य प्रत्येक गावाचा स्वतंत्र दुष्काळ निवारण आराखडा तयार करून त्यानुसार कामे करण्यावर भर दिला जाणार आहे. यामध्ये पाणी अडवा, पाणी जिरवा अभियानांतर्गत बंधारे बांधणे, जुन्या तलावांचे खोलीकरण, नाल्यांचे खोलीकरण, पावसाचे पाणी साठविणे आणि भूजलपातळी वाढविण्यासाठी आवश्यक कामांचा समावेश होऊ शकतो. गावाच्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार आणि पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार कामांचे प्राधान्य निश्चित करणे अपेक्षित आहे.
दुष्काळ निवारणासाठी महसूल विभागासह एकूण ११ विभागांच्या समन्वयातून उपाययोजना राबविण्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आल्याची माहितीही देण्यात आली आहे. त्यामुळे केवळ तात्पुरत्या उपायांवर अवलंबून न राहता दीर्घकालीन जलव्यवस्थापनाला चालना देण्याचा प्रयत्न राहणार आहे.
जामखेड तालुक्यासाठी निधी ठरणार महत्त्वाचा जामखेड तालुका सध्या तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करीत आहे. भुतवडा तलावातील पाणीसाठा कमी झाल्याने शहरासह ग्रामीण भागातील नागरिकांना पाण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. अनेक गावांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागत असून, शेतकरी आणि ग्रामस्थांना दुष्काळाच्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत प्रत्येक ग्रामपंचायतीला १५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध झाल्यास गावातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर जलसंधारणाची कामे हाती घेता येऊ शकतात. विशेषतः पावसाळ्यात उपलब्ध होणारे पाणी अडवून ते जमिनीत मुरविणे, तलाव व बंधाऱ्यांची क्षमता वाढविणे आणि भविष्यातील पाणीटंचाई कमी करण्यासाठी नियोजन करणे शक्य होणार आहे.
निधीचा विनियोग आणि अंमलबजावणी महत्त्वाची प्रत्येक गावाला निधी उपलब्ध होणे ही एक बाब असली, तरी त्या निधीतून प्रत्यक्षात किती प्रभावी कामे होतात, यावर योजनेचे यश अवलंबून राहणार आहे. गावातील पाण्याची गरज लक्षात घेऊन कामांची निवड, तांत्रिक मंजुरी, पारदर्शक अंमलबजावणी आणि कामांचा दर्जा याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. जामखेड तालुक्यातील ग्रामपंचायतींनी या निधीचा उपयोग केवळ तात्पुरत्या कामांसाठी न करता गावाला भविष्यात पाणीटंचाईपासून दिलासा मिळेल, अशा कायमस्वरूपी जलसंधारणाच्या कामांसाठी करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
गावोगावी पाणी साठवण क्षमता वाढली, भूजलपातळी सुधारली आणि जलसंधारणाची कामे प्रभावीपणे झाली, तर दुष्काळाच्या संकटावर मात करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडू शकते. मात्र, निधी प्रत्यक्ष उपलब्ध होण्याची प्रक्रिया, निकष आणि कामांची अंमलबजावणी याबाबत स्पष्टता येणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.