अकरावी-बारावीच्या ऑफलाइन प्रवेश देणाऱ्या महाविद्यालयांना दणका! प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे ₹५ हजार दंड, मुख्याध्यापकांवरही कारवाई
अकरावीच्या केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेला बगल देऊन नियमबाह्य पद्धतीने ऑफलाइन प्रवेश देणाऱ्या शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांविरोधात शिक्षण विभागाने कठोर भूमिका घेतली आहे. संबंधित संस्थांना प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे पाच हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार असून, जबाबदार मुख्याध्यापक आणि प्राचार्यांवर वेतनवाढ रोखणे, पदावनती यांसारख्या कारवाईचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये अकरावीबरोबरच बारावीचे प्रवेशही ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, निर्धारित केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेचे उल्लंघन करून अनेक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना ऑफलाइन प्रवेश दिल्याचे शिक्षण संचालनालयाच्या निदर्शनास आले आहे. काही संस्थांनी शंभरपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना अशा प्रकारे प्रवेश दिल्याचेही समोर आले आहे.
शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) डॉ. महेश पालकर यांनी सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना यासंदर्भात कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. संबंधित संस्थांकडून लेखी खुलासा मागविण्यात येणार असून, प्रवेश प्रक्रियेतील नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे.
संस्थांची सखोल तपासणी होणार ऑफलाइन प्रवेश दिलेल्या शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांची नियमित उपस्थिती, उपलब्ध वर्गखोल्या, भौतिक सुविधा तसेच शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आवश्यक निकषांची पडताळणी केली जाणार आहे. याशिवाय, विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशासाठी किती शुल्क आकारण्यात आले, याचीही माहिती मागविण्यात आली आहे.
नियमबाह्य प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांना बारावीच्या परीक्षेला बसताना अडचणी येऊ नयेत, यासाठी त्यांच्या प्रवेशांना ऑनलाइन पद्धतीने नियमित करून राज्य मंडळाच्या परीक्षेला बसण्याची मान्यता देण्यात आली आहे.
प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे पाच हजारांचा दंड नियमबाह्य प्रवेश देणाऱ्या संबंधित शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांना शासनाच्या १७ मार्च २०२१ रोजीच्या पत्रानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे पाच हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. मात्र, हा दंड विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही परिस्थितीत वसूल करता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. दंडाची रक्कम शासनाच्या निर्धारित लेखाशीर्षाखाली जमा करून त्याची पावती शिक्षण संचालनालयाकडे सादर करणे संस्थांना बंधनकारक असेल. विद्यार्थ्यांकडून दंड वसूल केल्याचे आढळल्यास संबंधित संस्थांवर गंभीर कारवाई केली जाणार आहे.
मुख्याध्यापक आणि प्राचार्यांवरही कारवाई नियमबाह्य प्रवेशांसाठी जबाबदार असलेल्या मुख्याध्यापक आणि प्राचार्यांनाही कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. महाराष्ट्र खासगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ नुसार संबंधितांवर वेतनवाढ रोखणे, पदावनती यांसारखी शिस्तभंगाची कारवाई करण्याबाबत संस्थाचालकांना निर्देश देण्यात येणार आहेत.
विद्यार्थ्यांची परीक्षा अन्य केंद्रावर ऑफलाइन प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शाळेच्या नियमित परीक्षा केंद्राऐवजी अन्य परीक्षा केंद्रावर परीक्षेला बसविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अशा विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रावर प्रवेश दिल्यास होणाऱ्या संभाव्य परिणामांची माहितीही संबंधितांकडून मागविण्यात आली आहे.
नियमबाह्य प्रवेश देणाऱ्या संस्थांविरोधात गंभीर कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी आपल्या स्तरावर कारवाई करून सात दिवसांच्या आत अहवाल सादर करावा, असे आदेशात नमूद आहे. निर्धारित मुदतीत अहवाल न दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी दिला आहे.
एकूणच, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेचे नियम धाब्यावर बसविणाऱ्या शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांवर आर्थिक दंडासह प्रशासकीय कारवाईची टांगती तलवार आहे. मात्र, या कारवाईत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये आणि त्यांच्याकडून दंड वसूल केला जाऊ नये, यावर शिक्षण विभागाने स्पष्ट भर दिला आहे.
