जामखेड न्युज – – – – –
कर्जत येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी; कर्जत-जामखेडच्या नागरिकांना मोठा दिलासा
वकील संघटनेच्या दीर्घ पाठपुराव्यासह आमदार रोहित पवार यांच्या प्रयत्नांना यश
कर्जत आणि जामखेड या दोन्ही तालुक्यांसाठी कर्जत येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे कर्जत वकिल संघटनेच्या अनेक वर्षांच्या पाठपुराव्याला यश मिळाले असून आमदार रोहित पवार यांनी मंत्रालय स्तरावर केलेल्या प्रयत्नांनाही यश आले आहे. या निर्णयामुळे दोन्ही तालुक्यांतील नागरिक, पक्षकार आणि वकील यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
यापूर्वी कर्जत आणि जामखेड येथील पक्षकारांना न्यायालयीन कामकाजासाठी श्रीगोंदा येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयात जावे लागत होते. त्यामुळे वेळ, पैसा आणि प्रवासाचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागत होता. ही गैरसोय दूर करण्यासाठी कर्जत येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय सुरू करण्याची मागणी वकील संघटना आणि नागरिकांकडून सातत्याने करण्यात येत होती.
या मागणीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठानेही मान्यता दिली होती. मात्र आर्थिक तरतुदीअभावी शासनाकडून मंजुरी रखडली होती. कर्जत वकील संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. संग्राम ढेरे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. तसेच आमदार रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच विधी व न्याय विभागाकडे पत्रव्यवहार करून न्यायालयाच्या प्रस्तावास तातडीने मंजुरी देण्याची आणि आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती.
न्यायालयासाठी आवश्यक जागा नव्या इमारतीत उपलब्ध करून देण्यात आली असून न्यायाधीशांच्या निवासाची व्यवस्थाही पूर्ण करण्यात आली आहे. त्यामुळे न्यायालय लवकरच कार्यान्वित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे कर्जत आणि जामखेड तालुक्यातील नागरिकांना न्याय मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार असून वेळ आणि खर्चाची मोठी बचत होणार आहे.
