खोटा दावा करून उच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळवणाऱ्या याचिका कर्त्यांना दणका; प्रत्येकी ₹५० हजारांचा दंड, रिट याचिका फेटाळली विकासकामांसाठी सर्वांनी सहकार्य करावे – नगराध्यक्षा प्रांजल चिंतामणी

जामखेड न्युज – – – – – 

खोटा दावा करून उच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळवणाऱ्या याचिका कर्त्यांना दणका; प्रत्येकी ₹५० हजारांचा दंड, रिट याचिका फेटाळली

विकासकामांसाठी सर्वांनी सहकार्य करावे – नगराध्यक्षा प्रांजल चिंतामणी

जामखेड नगरपरिषदेने अतिक्रमण हटविण्यासाठी सुरू केलेल्या कारवाईला स्थगिती मिळविण्याच्या उद्देशाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात खोटा दावा करून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाची दिशाभूल करून अंतरिम स्थगिती मिळवल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर न्यायालयाने संबंधित याचिकाकर्त्यांची रिट याचिका फेटाळून लावत प्रत्येकावर ₹५० हजारांचा दंड (कॉस्ट) ठोठावला आहे. ही बातमी समजताच जामखेड शहरातील नागरिकांनी फटाक्यांची आतषबाजी करत जल्लोषात निर्णयाचे स्वागत केले. आता अतिक्रमणे हटवून सुंदर रस्ता होईल.

या प्रकरणात जामखेड नगरपरिषदेच्या वतीने बाजू मांडणारे अॅड. सुहास राजेंद्र शिरसाट यांचा युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.प्रकरणाची पार्श्वभूमी
जामखेड नगरपरिषदेने अतिक्रमण हटविण्यासाठी नोटिसा बजावल्यानंतर संबंधित १८ जणांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका (क्र. २३५०/२०२६) दाखल केली होती. याचिकेवरील प्राथमिक सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून ४ मार्च २०२६ रोजी अंतरिम स्थगिती (Interim Relief) दिली होती.

नगरपरिषदेचा युक्तिवाद ठरला निर्णायकप्रकरणात प्रतिवादी क्रमांक ४ अर्थात जामखेड नगरपरिषदेच्या वतीने अॅड. सुहास शिरसाट यांनी न्यायालयात सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयासमोर वस्तुस्थिती लपवून चुकीची माहिती दिली आहे.

याचिकेतील परिच्छेद ८ आणि ९ मध्ये सर्व १८ याचिकाकर्ते यापूर्वी २०२३ मधील रिट याचिका (क्र. २८२६/२०२३, ४८८८/२०२३ आणि ४८७६/२०२३) मध्ये सहभागी असल्याचा दावा करण्यात आला होता. तसेच, ३ एप्रिल २०२३ रोजीच्या आदेशाचा लाभ त्यांनाही लागू होत असल्याचे सांगण्यात आले होते.
न्यायालयासमोर उघड झाली वस्तुस्थिती
सुनावणीदरम्यान अॅड. शिरसाट यांनी न्यायालयाला स्पष्ट केले की, २०२६ मध्ये दाखल झालेल्या नव्या याचिकेतील १८ पैकी केवळ ८ याचिकाकर्तेच २०२३ च्या याचिकांमध्ये सहभागी होते. उर्वरित १० जण कोणत्याही पूर्वीच्या न्यायालयीन प्रक्रियेत सहभागी नव्हते.

असे असतानाही सर्व १८ जणांनी पूर्वी न्यायालयात गेले असल्याचा दावा करून अंतरिम स्थगिती मिळविली होती.न्यायालयाचा स्पष्ट निर्णय
जामखेड नगरपरिषदेचा युक्तिवाद मान्य करत न्यायालयाने नमूद केले की, न्यायालयासमोर चुकीची माहिती देऊन आणि खोटा दावा करून अंतरिम दिलासा मिळविणे गंभीर बाब आहे. त्यामुळे संबंधित याचिकाकर्त्यांची रिट याचिका फेटाळण्यात आली असून प्रत्येक याचिकाकर्त्यावर वैयक्तिकरित्या ₹५० हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

खंडपीठासमोर सुनावणी
या प्रकरणाची सुनावणी मा. न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी आणि मा. न्यायमूर्ती आबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर झाली.
या निर्णयामुळे न्यायालयाची दिशाभूल करून अथवा चुकीची माहिती देऊन कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर करणाऱ्यांना कठोर इशारा मिळाल्याचे मानले जात असून, न्यायालयीन प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि सत्यतेचे महत्त्व या निकालातून पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.

चौकट

विकासकामांसाठी सर्वांनी सहकार्य करावे
जामखेड नगरपरिषदेच्या माध्यमातून चालू असलेली पाणी पुरवठा योजना व मलनिस्सारण योजना यासह पुढील काळात होणाऱ्या विविध योजना व विकासकामे यासाठी सर्व नागरिकांनी सहकार्य करावे.
(सौ.प्रांजल चिंतामणी प्रथम लोकनियुक्त नगराध्यक्षा)

चौकट

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हे स्पष्ट झाले आहे की, खोट्या माहितीच्या आधारे विकासकामांना अडथळा निर्माण करणे योग्य नाही.आता कोणताही कायदेशीर अडथळा नसल्याने प्रशासनाने तातडीने राष्ट्रीय महामार्गावरील अतिक्रमण हटवून रखडलेले रस्त्याचे काम सुरू करावे, हीच जामखेडकरांची अपेक्षा आहे.
– अवधूत पवार (सामाजिक कार्यकर्ते)