जामखेड न्युज – – – – – – –
जामखेड शहरातील महामार्गावरील अतिक्रमणे हटवून ३१ मे पूर्वी काम पूर्ण करण्याचे आदेश – सभापती प्रा राम शिंदे
रोहित पवार यांच्या आरोपाला उत्तर देण्याची गरज नाही
अवधूत पवार यांच्या आंदोलनाची दखल

न्हावरा फाटा ते जामखेड NH-548D रस्त्याच्या निकृष्ट दर्जाच्या कामांवर आणि वाढत्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी विधानभवनात आक्रमक भूमिका घेत संबंधित विभागांना चांगलेच फैलावर घेतले. तसेच जामखेड शहरातील रस्ता पावसाळ्यापूर्वी रस्ता वाहतुकीयोग्य करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना राबवाव्यात, तसेच शहरातील अतिक्रमणे हटवून रखडलेले काम ३१ मेपूर्वी पूर्ण करावे, असे स्पष्ट आदेश सभापती प्रा राम शिंदे यांनी दिले आहेत.

विधानभवनात झालेल्या महत्त्वपूर्ण आढावा बैठकीत रस्त्याच्या कामातील गंभीर त्रुटींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. नगरपरिषद प्रशासन, महसूल विभाग, भूमी अभिलेख विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, पोलीस प्रशासन आणि संबंधित कंत्राटदार यांनी समन्वय साधून अतिक्रमण हटविण्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, असे निर्देश देण्यात आले. येत्या पावसाळ्यात नागरिकांची गैरसोय होणार नाही, यासाठी संबंधित विभागांना अत्यंत दक्ष राहण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.

सन २०१९ पासून सुरू असलेले न्हावरा फाटा ते जामखेड रस्त्याचे काम अद्याप अपूर्ण आहे. अनेक ठिकाणी रस्त्यावर मोठमोठे तडे गेले असून खड्ड्यांमुळे अपघातांची मालिका सुरूच आहे. नागरिकांच्या जीवाशी खेळ सुरू असल्याची तीव्र भावना बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. वारंवार होणाऱ्या अपघातांमुळे नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले असून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

बैठकीदरम्यान रस्त्याची विदारक अवस्था दर्शविणारी छायाचित्रे आणि व्हिडीओ सादर करण्यात आले. निधी खर्च होऊनही रस्ता निकृष्ट अवस्थेत असल्याने संताप व्यक्त करण्यात आला. नागरिकांची गैरसोय, रखडलेले काम आणि वाढत्या अपघातांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत दोषींवर कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (राष्ट्रीय महामार्ग) यांनी आठ दिवसांच्या आत प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच रस्ता तातडीने वाहतुकीयोग्य करण्यासाठी आवश्यक सर्व उपाययोजना पूर्ण कराव्यात आणि निकृष्ट काम व विलंबास जबाबदार असणाऱ्यांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले.




